काठमाडौं, २४ जेठ । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम प्रसाद कुशवाहा कोरोना रोकथामका लागि विशेष योजनासहित सक्रिय छन् । उनले कोरोना रोकथामका लागि गम्भीरताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । यसै सेरोफेरोमा कुशवाहासँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
कटहरिया नगरपालिकामा के भइरहेको छ ?
कटहरिया नगरपालिका अन्य नगरपालिकाहरु जस्तै कोरोनाबाट ग्रसित हुँदै गएको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा रौतहट जिल्लामा धेरै बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी कटहरिया नगरपालिकामा दिनानुदिन भारतबाट नागरिकहरु आउने क्रम जारी छ । उहाँहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर किट गरी पीसीआर परीक्षण गरी जसमा नेगेटिभ देखिएका छन् । उनीहरुलाई एक हप्ता घरमै क्वारेन्टाइन बस्ने गरी पठाइएको छ । भने जसमा पोजेटिभ देखिएको छ उनीहरुलाई कटहरिया नगरपालिकाकै आइसोलसनमा राखिने गरिएको छ । यसरी गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले आफैले संक्रमितको नियन्त्रण गरिरहेको छ । अर्को सबैभन्दा दुःखद् कुरा त अस्ति १० अर्ब हाराहारी कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भयो भनेर संघीय सरकारले जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यो एकदमै खेदजनक विषय छ ।
किन खेदजनक ? सरकारले कहाँकति खर्च भयो भनेर पारदर्शी भएरै सार्वजनिक ग¥यो नि ?
यसमा संघीय सरकारले भनेको छ । दुई अर्बको हाराहारी स्थानीय तहहरुले कोरोनाको लागि खर्च ग¥यो भनेर । म जानकारी गराउँछु चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन जारी भएको छ । चैत महिना भनेको लगभग ८० प्रतिशत बजेट सिद्धिसकेको अवस्था हो । अब असार १० गते नगरसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नगरसभा गरिसकेपछि बजेट त कार्यान्वयनमा जान्छ । यस अवस्थामा सबै नगरपालिका र स्थानीय तहहरुमा कुनैमा १५, कुनै ३० प्रतिशतको हाराहारी बजेट थियो । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा कोरोनाको लागि भनेर केन्द्रीय सरकारबाट एक सुको आएको छैन ।
तपाईले एक सुको आएको छैन भनिरहँदा केन्द्रीय सरकारले त स्थानीय तहमा कोरोनाको लागि पैसा पठाएको भनिएको छ नि ?
एक सुको आएको छैन । जेठमा बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा जान्छ भनिएको थियो । हाम्रो कटहरिया नगरपालिकालगायत अन्य मेयरज्यूहरुसँग मैले सोधेँ । १५ प्रतिशत भनिएकोमा १० र १२ प्रतिशतको बीचमा रकम पठाइएको छ । लकडाउनको निर्देशन निदे त केन्द्रीय सरकार हो नि । हामी तेस्रो, चौथो चरणको लकडाउनमा पुगेका छौं । पहिला चाइनाले ग¥यो, त्यसपछि अमेरिका, युरोपहरुले ग¥यो । अनि अन्य मुलुक भारतले गरेको पनि नेपालले गरेको छ । यति लामो समय पाउँदा पनि यतिसम्म हेक्का नराख्ने । यो रोग भनेको नेपालमा उत्पत्ति भएर फैलिने होइन । चाइनालगायत अन्य मुलुक हुँदै भारतबाट आउने थियो । जुन मुलुकमा १३ खर्बको बजेट आउँछ । त्यो मुलुकमा २० औं खर्बको खेती किसानको डुबेको छ । लकडाउनको नाममा उहाँहरुको बालीनाली खतम भएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरेको भनेको छ नि ?
म पनि एउटा स्थानीय तहको सरकारको प्रमुख बोल्दैछु । प्रत्येक गाउपालिका, नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने । चिकित्सकलाई आवश्यक पीपीई, माक्स, पञ्जा, सेनिटाइजर सबै हामीले नै किन्नुपर्ने । केन्द्रीय सरकार लकडाउन थप्दै जाने । अनि राहत पनि हामीले दिनुपर्ने । राहतका नाममा १५ लाखका दरले प्रत्येक स्थानीय तहमा गएका छन् । केन्द्र सरकारबाट केही पनि आएको छैन ।
त्यसोभए केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई केही दिएन ?
दिएको छैन । यो सरकार अक्षम कुन अर्थमा हो, भने नेपालमा लकडाउन त्यति अगाडि गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला सरकारले इन्टरनेशनल, नेसनल एयर पोर्ट र इण्डियाको नाका पुरै बन्द गर्नुपथ्र्यो । अनि आन्तरिक रुपमा गतिविधि सञ्चालन गरिरहनुपथ्र्यो । यो सरकारको असफलताले गर्दा किसान, मजदूर, उद्योगी, व्यवसायी ऋणमा त्यसै डुबे । उदाहरणको लागि कटहरिया नगरपालिकाको १ नम्बर वार्ड लकडाउन हुनु अगाडि अथवा चैत १० गतेसम्म यो टोलमा ५० घरदूरी छन् । त्यहाँ प्रत्येक दिन १० लाख रुपैयाँ करेसाबारीको तरकारीबाट आउँथ्यो । सरकारले एकैचोटी लकडाउन गरिदिएपछि सबैको तरकारी खेतबारीमा त्यसै कुहिएर खेर गयो । दूध, अन्डा, मासुको अवस्था त्यस्तै छ । अन्य खाद्यमा त्यस्तै कलकारखानाबाट त्यस्तै गरेर २० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ जनताको । यो सब असक्षम सरकारको कारण भएको हो । पहिला एकजना पनि बिरामी नभएको बेलामा लकडाउन गरियो । अब अरु देशले थेग्न नसक्ने भएपछि । त्यहाँ रहेका नेपालीहरु संक्रमित भइसकेपछि लकडाउन खुकुलो पारिएको छ । यस्तै स्थिति रहने हो भने एक महिनामा हजारौं मान्ने मर्ने अवस्था हुँदैछ । अहिले जसरी लकडाउन खोलिएको छ । सरकारको पूर्ण रुपमा अव्यवहारिक काम हो ।
तपाईं लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो ?
हो । जसरी जिल्लाहरुमा संक्रमण फैलिएको त्यस्ता जिल्लाहरुमा पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्नुपर्छ । लकडाउन मात्रै गरेर पनि हुँदैन । ती ठाउँहरुमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसको पनि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । म जानकारी गराउन चाहन्छु । झन्डै ५ सयको हाराहारीमा हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै भारतबाट श्रमिकहरु आए । यो सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरेको भए उहाँहरुले बाहिर जानुपर्ने थिएन । आज उनीहरु कोरोना लिएर फर्किएका छन् । बाहिरबाट व्यक्तिहरु जुन कोरोना संक्रिमत छन् । उनीहरुको परीक्षण कहीं गरिएको छैन । क्वारेन्टाइनमा राखिएको छैन । जसरी स्थानीय तहले दुई अर्ब खर्च गरेर रातदिन खटेर काम गरेका छन् । क्वारेन्टाइ, आइसोलेसन, पीपीईदेखि माक्स, ग्लोबस र सेटिटाइजरमा खर्च गरेका छन् । तर, केन्द्रीय सरकारले आठ अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च ग¥यो ? २० ठाउँमा त पीसीआर मेसिने राखेका छन् । एउटा पीसीआरको २५ लाख रुपैयाँ पर्छ । हामीले पीसीआर किन्नुपर्छ, आरडिटी किन्नुपर्छ । यो सबै गरेर स्वाप संकलन गरेर पठाउँदा उहाँबाट रिपोर्ट आउन एक हप्ता लाग्छ । एक हप्तासम्म यो संक्रमित छन् उनीहरुको अवस्था के हुन्छ ? एक हप्तामा रिजल्ट आयो कसैको नेगेटिभ, कसैको पोजेटिभ हप्ता दिनसम्म उनीहरु सँगै बसेका हुन्छन् । अहिले नेपालमा आम समुदायलाई कोरोना छैन । त्यसैले बाहिरबाट आएकालाई व्यवस्थित ढंगले चेक, जाँच गरेर केन्द्रीय सरकारले प्लान बनाएर काम ग¥यो भने समुदायलाई कोरोनाबाट बँचाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म जो भारतमा आफ्नो श्रम बेच्न गएका थिए । त्यहाँबाट आएकाकोमा मात्रै देखिएको छ ।
त्यसोभए रौतहटमा ठूलो महामारी फैलिँदै छ हो ?
हो । यहाँ त्यस्तै हुनेवाला छ । अहिले जुन असक्षम सरकार छ । यसको विकल्प खोजिएन भने सर्वसाधारण जनताको सम्पत्ति त लुटियो नै अझ देशै बर्बाद हुनेवाला छ । यसको व्यवस्थापन यो सरकारले गर्न सक्दैन । यो सरकारले लकडाउन गरिदियो, अनि मर या गर भनिदियो । अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि उसको आफ्नो आइसोलेसन बेड कतै छैन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि छैन । चेक, जाँच राम्रो भएको छैन । अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणको लागि केही पनि उपलब्ध गराइएको छैन ।
यो त फेरि जनताले मन पराएको सरकार हो नि ?
जनताले मन पराएको सरकार हो भने फेरि पनि जनताले मनपराउनुपर्ने होला नि । आज यो मुलुकमा लकडाउन भएको ७५ दिन भयो । यो बीचमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले के गरेका छन् ? देश कुन दिशातिर गयो ? यस्तो पाराले अब देश कति दिन चल्न सक्छ ? यहाँ महामारी, भोकमरी, बेरोजगारी र डकैती बढ्नेवाला छ, कोरोनाको नाममा । त्यसकारण म आग्रह गर्दछु, यो सरकारको विकल्प प्रतिनिधिसभाले सोचोस् । बजेट पनि पहिलाको भन्दा पूर्ण रुपमा असक्षम बजेट आएको छ । म जानकारी गराउँन चाहन्छु । प्रत्येक स्थानीय तहमा कोरोना नहुँदा अहिले १५ देखि २५ प्रतिशत बजेट दिइएको छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सय प्रतिशत भत्ता बढाउने भनेको छ । हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने ? केन्द्रीय सरकारले पैसा पठाएन । यो कोरोनालाई हामी पूर्ण रुपमा जित्न सक्छौं । त्यसको लागि आर्थिक सुरक्षित गरिदिनुपर्छ ।
