Logo

भारत चीनबीच सिमा विवाद समाधानको सहमति बन्दा नेपालमा निशान छाप संशोधन विधयेक अलपत्र



काठमाडौं, २५ जेठ । यो ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैपटक’ भएको भने होइन । नेपालको इतिहासकै राष्ट्रवादी नेताका रुपमा विद्धानहरुले केपी शर्मा ओलीको नाम लिइरहँदा सरकारले नयाँ नक्शासहितको निशाना छाप संशोधनका लागि अगाडि बढाएको विधयक अलपत्र पारिएको छ ।

विधयेक संसदमा पेश गरेकै दिन नियमानुसार राजपत्रमा जनतालाई जानकारीका लागि राखिइपनि सकिएको छ । अब त्यो पारित गर्दा फरक नपर्ने भएको छ । तर, संसदमा विधयेकलाई ओझेलमा पार्ने गरी अन्य विषयहरुबारे बहस चल्न थालेको छ ।

संसदमा अहिले दुई महिलाको चर्को भनाभन तिर सबैको ध्यान गएको छ । नेकपा सांसद गंगा चौधरीले राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको राष्ट्रितामाथि नै प्रश्न उठाइन् । यी दुईबीचको बहसले ध्यान मोडिदिएको छ । रोचक त यो छ कि दुवै तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसरी दुई तराई क्षेत्रकी महिलालाई लडाएर ध्यान अन्यत्र मोड्ने रणनीति त होइन भनी आशंका जन्मिएको छ ।

निशाना छाप संशोधनका लागि विधयेकबारे दफाबार छलफलका लागि पेश भएको छैन । ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । छलफलपछि राष्ट्रियसभामा लगी पुनः छलफल गरी दुई तिहाई मतले अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, छलफलमा ढिलाई भइरहेको छ । यसले अनेकन आशंकाहरु जन्मिएका छन् ।


भारत र चीनबीच हिजो लदाखमा भएको सैन्य तहको वार्ता सकारात्मक भएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । वार्ता हार्दिक र सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने सहमति भउको उल्लेख छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् द्विपक्षीय समस्याको समाधान कुटनीतिक र सैन्य तहबाट समाधान गर्ने सहमति बनेको जनाएको छ । दुवै देशको द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासका लागि भारत र चीनबीचको सिमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनजयन अनिवार्य रहेकोमा दुवै पक्ष सहमत बनेको उल्लेख छ ।
हिजो लदाख क्षेत्रको चुसुल मोल्डो क्षेत्रमा भारत र चीनबीच तीन तारे जर्नेल तहमा वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा विश्वकै ध्यान गएको थियो । दुवै देशले सैन्य उपस्थिति बढाएको र टकरावको अवस्था बन्दै गर्दा वार्ता गरेका हुन् ।

यसरी भारत र चीनले लदाखमा सिमा विवाद बढ्न नदिने सहमति गरेपछि त्रिदेशीय सिमामा पर्ने कालापानी क्षेत्रबारे नेपालको पहल के हुने हो चासोको विषय बनेको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रबारे आपसी सहमति गर्दा नेपाललाई बेवास्ता गरेका थिए । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था हुने देखिन थालेको छ ।

उता भारत चीन सहमति बनाउने यता सिमा नक्शा जारी भएपनि निशान छाप संशोधनको विधयेक अलपत्र पर्नुले आशंकाहरु जन्मिएका छन् । यही अधिवेशनमा विधयेक पारित नभए स्वतः निष्कृय हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ चासोको विषय छ ।

निशाना छाप विधयेक दर्ता गरी संसदमा पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली विश्वासपात्रहरुलाई भारतसँग वार्ताका लागि सक्रिय बनाएका छन् । गत हप्ता ओलीका विश्वासपात्र पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्रासँग भेटेका छन् । उनले विभिन्न च्यानलमार्फत् वार्ताको प्रयास थालेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्