काठमाडौँ, २६ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयक माथिको मन्त्रालयगत छलफल सकिएको छ । तीन दिनसम्म मन्त्रालयगत छलफल चलेको थियो ।
सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभामा विभागीय मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम छ । आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका शीर्षकमा छलफल भयो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मातहतका निकाय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकमा पनि छलफल भयो ।
छलफलमा शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद दुर्गा पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षित बेरोजगार मात्र उत्पादन गर्नेभन्दा ठोस नीति नल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौती गरेर राष्ट्रिय कोषमा बाँध्न माग गरेका छन् ।
यस्तै सांसद प्रेम सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै बजेटको भन्सार र कर नीति चुहाइएको बारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यस्तै सांसद रामबाबु कुमार यादवले शासन व्यवस्था फेरिए पनि बजेट बनाउने परम्परागत तरिका नफेरिएको टिप्पणी गरेका छन् । (गोरखापत्रबाट)
