काठमाडौँ, २७ जेठ । पोखराका होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउन व्यवसायीहरू सहमत भएका छन् । त्यसका लागि पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घले पोखरा महागनरमा क्वारेन्टाइन बनाउन होटलहरूको सूचीसहितको प्रस्ताव पोखरा महागनरपालिका समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउने निर्णय गरेअनुरूप पोखरा महानगरले पोखराका होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने योजनाअनुसार होटल व्यवसायीसँग छलफल गरी प्रस्ताव मागेको थियो । कोरोना विषाणु सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिका संयोजक एवं पोखरा महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ समक्ष पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष तुलाचनले ३६ वटा होटलको नाम क्वारेन्टाइनका लागि बुझाएको हो ।
अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सकिने उपाय भए होटल प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ, नाम बुझाउँदै उनले भने, “स्थानीयको आवाज हेर्दा होटलभन्दा अन्य विकल्प छ भने प्रयोग नगरौँ नत्र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।” महानगरले सङ्घीय सरकारले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याउनेहरूलाई राख्न महानगरले होटललाई सेल्फ पेड क्वारेन्टाइन बनाउने गरी होटल व्यवसायीसँग प्रस्ताव मागेको थियो । महानगरले कम्पाउन्ड भएको, होटल सञ्चालक अन्यत्र बसोबास गर्ने र अर्को घरसँग नजोडिएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तय गरेको छ ।
महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्माले सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउने भएकाले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।
महानगर उपप्रमुख गुरुङले पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घमार्फत र सात होटलले सीधै महानगरमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिएका छन् । पाँच हजार बेडको खोजीमा लागिपरेको महानगरमा झन्डै दुई हजार बेडका लागि प्रस्ताव आएको छ ।
“एक साताअघि प्रस्ताव आह्वान गरिएकामा ३६ होटलको प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा एक हजार १६३ कोठा छन् । त्यसमा एक हजार ९५० बेड छन्,” महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले भने । महानगरमा प्राप्त होटलका नाम प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पठाइनेछ । बुझाएको रेटसहितको प्रस्ताव प्रजिअको बैठकमा राखिनेछ । बैठकले निर्णय गरेर होटलहरूको नाम सार्वजनिक गरिनेछ ।
विभिन्न स्तरका होटलले दैनिक तीन हजारदेखि नौ हजारसम्म खर्च हुनेगरी प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।विदेशबाट आउने सबैले क्वारेन्टाइन बसाइ खर्च स्वयं बेहोर्नुपर्ने छ । एक्लै र दुई जनासँगै बस्दा छुट्टाछुट्टै मूल्य प्रस्ताव गरिएको पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिएका छन् । होटल सङ्घमार्फत महानगरमा पुगेको प्रस्तावमा न्यूनतम तीन हजारदेखि अधिकतम आठ हजार रुपियाँ तोकिएको छ । (गोरखापत्रबाट)
