अशोकशरण अधिकारी: अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यसपटक सम्भवतः उनको करियरमै सबैभन्दा बढी विवादास्पद र आलोचित बने । यसअघि गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा र मन्त्री बनेपछि पनि विवादमा नआएका होइनन् । तर, आफूलाई ब्रम्हाण्डकै उत्कृष्ट विद्धान र अरुलाई अनपढ ठान्ने उनी यसअघिका विवादमा अर्थशास्त्रका प्राविधिक शब्द र तथ्यांकको जोडजाडमा बनाइएका कृत्रिम जवाफबाट उम्किएका थिए । यसपटकको बदमासीलाई बजेटको घाँटीमै समातेर पक्रेपछि उनी हल न चल भएका हुन् ।
‘सियो बनेर पस्ने र फाली भएर निस्कने’ उनको चरित्र हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा राजनीतिक बन्दीको रूपमा कालकोठरीमा कोचिँदा मेची क्याम्पसमा आई.ए.अध्ययनरत खतिवडा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको चुनावमा सक्रिय थिए । डेढ दशकअघि राजाको शासनकालमा एमाले नेताहरू नजरबन्दमा छँदा उनी विद्यार्थी मण्डलको परिचयपत्र देखाउँदै योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भए । त्यसपछि छेपारोले रंग फेरेझैँ उनी झापा आन्दोलनका नेताभन्दा क्रान्तिकारी र योद्धाहुँदै एमाले अर्थशास्त्रीमा रूपान्तरण भएका थिए ।
एमाले र माओवादीको गठबन्धनपछि निर्वाचनमा बहुमतको सम्भावना देखेपछि उनी माधव नेपाललाई चटक्कै छाडेर केपी शर्मा ओलीतिर लहसिएका हुन् । ढिलोचाँडो मन्त्रीको झिनो आशामा बसेकालाई आफ्नै शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने थाहा पाएपछि खतिवडाको महत्वाकांक्षाले सीमा नाघेको थियो । प्रधानमन्त्रीले एकैपटक राष्ट्रिय सभाको सांसद, एमालेको केन्द्रीय सदस्य र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि उनले टेकिरहेको भुईं एकाएक छाडिदिए ।
राष्ट्रिय सभाको सांसदको म्याद सकिएपछि परिस्थितिले उनलाई पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम भन्दामाथिको बनाइदियो । मन्त्री खुस्केपनि फागुनमा पुनः अर्थ मन्त्रीमा ठाडो नियुक्ती गरेर सञ्चारको समेत जिम्मेवारी दिइयो । दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसँगै प्रवक्ता बनेपछि वर्षौंदेखि दस नंग्रा खियाएर राजनीति गरेका नेता तथा कार्यकर्ताभन्दा आफूलाई धेरै माथि राख्न थाले । पार्टी र सरकारमा एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना हुन थालेपछि ‘बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियार’ को भूमिकामा रहेका खतिवडा पनि सरकारको लागि भरोसा बन्न थाले ।
लकडाउनको प्रारम्भतिर आईपुग्दा उनी बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटको ‘शाकाहारी भान्छे’ भइसकेका थिए । कमजोर स्वास्थ्य, कोरोना महामारी र पार्टीभित्रको राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्रीले यसपटक बजेटको सर्वाधिकार उनैलाई दिए । आगामी बजेटसम्म अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नरहने सुनिश्चिततालाई आत्मसाथ गरिसकेका खतिवडाले नयाँ बजेटलाई सुवर्ण अवसर बनाउने योजना बुने । आफ्ना पूराना दोस्त व्यवसायीहरू अनुकूलको बजेट ल्याउन सहयोगीको रूपमा राष्ट्र बैंकबाट आफ्नै छोरीज्वाईं रामशरण खरेललाई सेटिङ्गमा प्रयोग गरे ।
व्यापारी उकास्ने तर सरकार र पार्टीलाई सिध्याउने योजनाअनुसार उनले बजेटमा कृषि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाह पश्चात् पठाएका कतिपय कार्यक्रममा कैंची चलाए । पश्चिमा पुँजीवादी शैलीको सामुदायिक विद्यालय र सरकारी शिक्षाको लागि शिक्षा मन्त्रीलाई नै अप्ठेरो पार्नेगरी विवादास्पद कार्यक्रम घुसारिदिए । पार्टीको घोषणपत्र विपरित हुनेगरी विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर थोपरिदिए । व्यवसायीको हित हुनेगरी बजेटअघि नै मगाइएका गाडीमा अरबौं राजश्व गुमाउन ज्वाईं मार्फत् सूचना चुहाइदिए । सरकारको प्राथमिकतामा नै नरहेको चकलेटमा राजश्वको दर घटाइदिए ।
गत आर्थिक वर्षमा तीन सय ६१ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्म पाँच सय ७४ वटा आयात गरिएको छ । जेठ महिनामा बजेटअघि ९३ वटा र बैशाखमा ४५ वटा देखिन्छ । मंसीरमा सबैभन्दा धेरै एक सय १२ वटा र पुसमा ९५ वटा आयात गरिनुले विद्युतीय गाडीमा करको दर फेरबदलको गृहकार्य मन्त्री, ज्वाईं र अशोक अग्रवालबीच हिउँदमै भएको बुझिन्छ ।
जेठ १५ गतेसम्म विद्युतीय गाडीमा कुल कर २९.५ प्रतिशत थियो । बजेटपछि एक सय २० देखि बढीमा एक सय ८० प्रतिशत पुगेको छ । यो व्यवस्थालाई हेर्दा बैशाख र बजेटअघि रातारात छुटाइएका महँगा दुई सय ४० वटा गाडीबाट सोझै दुई अर्ब रूपैयाँ भन्दाबढीको राजश्व गुमेको छ ।
औसत ६० लाख रूपैयाँका एमजी, किया, कोना र बीवाईडी ब्राण्डका गाडीमा पूर्ववत्बमोजिम प्रतिगाडी १७ लाख ७० हजार रूपैयाँ भन्सार तिरे पुग्थ्यो । जसअनुसार सबै गाडीबाट ४२ करोड ४८ लाख रूपैयाँ राजश्व जम्मा भयो । तर, बजेट भाषणपछि छुटाउँदा प्रतिगाडी थप ९० लाख ३० हजार रूपैयाँ भन्सार हुन आउँथ्यो । त्यसबाट थप तिर्नुपर्ने कुल राजश्व २ अर्ब १७ करोड हुन आउँथ्यो जुन रकम अर्थ मन्त्रीले आफू, ज्वाईं र व्यवसायीको भागशान्तीमा सदुपयोग गरे ।
उता, राज्यले आवश्यक नठानेको चकलेटमा १० प्रतिशत भन्सार घटाइदिए । चुरोट र रक्सीमा यथावत राखिदिए । एमालेलाई उग्र समर्थन गर्दै भोट हालेका वृद्धवृद्धालाई पहिलो बजेटमा रुवाएर सुको नबढाएका खतिवडालाई यतिखेर राज्यकोषमा अर्बौं क्षति पुर्याउन केले प्रेरित गर्यो ? तसर्थ, अर्थमन्त्रीले पछिल्लो तीनवटा बजेटमा गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारको पूर्ण छानबीन गर्नु नेकपा र सरकारकै हितमा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अन्धसमर्थन र पार्टिभित्रको अस्थिरताको मौकालाई अमेरिका र भारतीय संस्थापन पक्षले नेकपा र सरकारलाई एकैचोटी कमजोर बनाउन अर्थमन्त्रीलाई प्रयोग गरे । समाजवादको नाममा पुँजीवादी बजेट बनाइदिएपछि आगामी निर्वाचनमा नेकपा स्वतः बढारिने उनीहरूको रोडम्यापलाई खतिवडाले किन शिरोधार्य गरे होलान् ?
किनकी, उनको महत्वाकांक्षा अब प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षमा अड्केको छ । अहिलेको प्रणालीमा उनी प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावना कतैबाट पनि देखिँदैन । राजनीतिक उथलपथल भएमा भारत, अमेरिका र राजावादीको आडमा नयाँ तुलसी गिरी वा खिलराज रेग्मी बन्न आफू योग्य भएको उनको ठम्याई छ । त्यसका लागि पनि थैली गह्रौं बनाएर बस्नु उनको बाध्यता हुनसक्छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरनुपरेमा अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूतको आशा पनि उनले मारिसकेका छैनन् । राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ गिरी वा रेग्मीको संकेत नदेखिएमा उनी अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको विगतको लिगेसी र एमसीसीलाई प्रयोग गरेर भएपनि विश्व बैंक छिर्ने वैकल्पिक दाउमा छन् । बैंकमा रहेका धेरैवटा भाइस प्रेसिडेन्टको पदमा उनले राम्रैसँग आँखा गाडेको बुझिन्छ । उक्त अवसर जुरेमा विश्व बैंकमा बसेर नेपाल सरकारमाथि नै हैकम चलाउन सकिने अर्को नसोचेको मौका पनि खतिवडालाई प्राप्त हुनेछ ।-दृष्टिबाट
