काठमाडौं, २७ जेठ । कोरोना प्रभावित व्यवसायी तथा बैंकका ऋणीलाई राहत दिने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर छुटका लागि जारी गरेको दुईवटा निर्देशन अलपत्र परेको छ । चैत १६ गते र बैशाख १६ गते बैंकले जारी गरेको निर्देशन केही बैंकले गरेपनि धेरैवटाले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नियमनकारी निकाय निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यान्वयनको अनुगमन नगरी चुपचाप बसेपछि बैंक ऋणीहरू मर्कामा परेका हुन् ।
बैंकले चैत १६ गते जारी गरेको निर्देशनमा चैत महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने कर्जाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन र असारसम्म हुने कर्जाको ब्याज भुक्तानीमा कुनैपनि हर्जाना नलगाउन भनिएको छ । तर, धेरैवटा बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई थप सहुलियत दिन बैशाख १६ गते अर्को निर्देशन जारी गर्यो । उक्त निर्देशन पनि धेरैजसो बैंकले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यसबाट अधिकांश ऋणी मर्कामा परेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकको उदासीनताले निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सही मूल्यांकन भएको छैन । यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन ।
बैशाख १६ गते जारी निर्देशनअनुसार सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकका ऋणीहरूको कर्जाको तोकिएको ब्याजदरमा दुई प्रतिशतले घटाउनु पर्नेछ । तर, पछिल्लो निर्देशन जारी भएको डेढ महिना र अघिल्लो निर्देशनको साँढे दुई महिनासम्म पनि एकाध बाहेक धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन नगर्नुले केन्द्रीय बैंकको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
