काठमाडौं, २८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई सम्मानित संस्थाका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै ससाना निहुँमा राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने कामलाई आफूले गणतन्त्रविरुद्धका रुपमा लिएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको आज स्पष्टीकरण दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस्तै, उनले कतिपय व्यक्तिले सरकारलाई विनाआधार विभिन्न व्यापारिक समूहसँग जोड्ने गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसमा वास्तविकता बुझेर मात्र बोल्न आग्रह गरे । एमसिसी सम्झौता अघिल्लो सरकारले गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारले अन्य निर्णय नगरेसम्म त्यसको वैधता पालना हुने उनले स्पष्ट पारे । स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखिएमा छानबिन गरी कारवाही गरिने बताउँदै उनले केही व्यक्तिले भने विरोधका लागि मात्र सधै विरोध गर्ने गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तस्विर : संघीय संसद सचिवालय
