समाचार विश्लेषण । सिमा विवादमा नेपालले यसअघि कहिल्यै भारतसँग कडा प्रतिवाद गरेको थिएन जुन यसपटक गरेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनसँगको रणनीतिक सडक उदघाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमै आपत्ती जनायो । जसको जवाफ भारतका सेनापति एम एम नरवाणेमार्फत् आयो । उनले नेपालको आपत्तीलाई कसैको उक्साहट भनी चीनतर्फ संकेत गरे ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले भारतको सिमा अतिक्रमण केटाकेटीको खेल नभएको भन्दै त्यस्तालाई दण्डित गरिने चेतावनी दिए । यो अभिव्यक्ति चीनतर्फ लक्षित थियो र ऊमाथि भारतले नेपाललाई सिमा विवादमा उक्साएको आरोप लगाइसकेको छ । नरवाणे र अमित शाहको अभिव्यक्ति यतिबेला आएको छ जब नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी नयाँ नक्शा जारी गरिसकेको छ । यसले भविष्यमा नेपालसँगको सम्बन्धमा उतारचढावका घटना विकास हुनसक्ने संकेत गरेको छ ।
अहिले भारतभित्र नेपालमा प्रभाव गुम्दै गएको विश्लेषणहरु भइरहेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा भारतको असन्तुष्टि थियो । भारतीय पक्षको असन्तुष्टिका बाबजुद संविधान जारी भयो । जसका कारण नाकाबन्दीसम्मको अवस्था बन्यो । नेपाल मामलामा भारतले प्रभाव गुमाउँदै गएको विश्लेषण त्यतिबेला पनि नभएको होइन । नाकाबन्दीपछि सम्बन्ध सुधार हुँदै गयो तर नेपालमा भारतको प्रभाव निरन्तरण गुम्दै गएको पुष्टि हुँदै गयो ।
कुनैबेला नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारत दृश्य अदृश्य रुपमा भुमिका खेल्थ्यो । पछिल्लो समय त्यो भुमिकामा चीन आएको पुष्टि भइसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा चीनको भुमिका प्रकट भइसकेको छ । एकतापछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नै काठमाडौं आएर नेकपा नेताहरुलाई प्रशिक्षण दिए । प्रशिक्षणमा नेकपा नेता कार्यकर्ताबीच तछाडमछाड नै भयो । नेकपा नेताहरु लावालस्कर लाग्दै चीनको बाक्लो ओहोरदोहोर गर्न थाले ।
चीनको नेपालमा प्रभाव कति बलियो भइसकेको छ भन्ने लिपुलेकमा भारतले लिंकरोड बनाउँदा उठेको विरोधको चर्को स्वर र सगरमाथामा चीनले दाबी देखाउँदै लैजाँदा खासै विरोधको स्वर नसुनिनुले पनि देखाएको छ । सगरमाथाको चुचुरोसम्म प्रभाव राख्ने फाइफजी स्टेशन चीनले उत्तरी मोहडामा स्थापना गरिसकेको छ । चिनियाँ सरकारी टेलिभिजनले सगरमाथा आफ्नो हो भनी प्रचार गर्यो । व्यापक विरोधपछि संयुक्त हो भनी राख्यो । गुगल नक्शामा पनि सगरमाथा चीनको हो भनी देखाइएको छ । यद्यपि, कम्युनिस्ट सरकार यसबारे मौन छ ।
चीनले सगरमाथाको संयुक्त नापनक्शाको पहल गरेको थियो । तर, यसमा सहमति बनेन । यद्यपि सगरमाथाको चुचुरोको उचाई संयुक्त रुपमा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाट चीनले सगरमाथा संयुक्त हो भनी प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ । जसमा सरकार गम्भीर भएको छैन । यसबाट पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र चिनियाँ प्रभाव निकै बढेको बुझ्न सकिन्छ । भारतीय पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको बुझिएको छ ।
भारतभित्र नेपाल मामलामा सैनिक तथा पूर्व सैनिकहरुको चासो बढ्दै गएको छ । सेनापति नरवाणेलाई बोल्न लगाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिमा मामलामा सैनिकलाई बढी भुमिका दिएको संकेत गरिसकेका छन् । नेपाल र भारतका सेनापतिहरु एक अर्को देशका मानार्थ सेनापति हुने व्यवस्था आफैमा महत्वपूर्ण छ । सैन्य तहबाट सिमाका विषयमा छलफल हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । जसरी भारतले चीनसँगको सीमा वार्तामा सेनालाई जिम्मा लगायो त्यस्तै नेपालसँग पनि लगाउने सम्भावना उत्तिकै छ । कुटनीतिक तहबाट भारतले वार्तामा बेवास्ता गरेर यस्तो संकेत गरेको हुनसक्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल र संयुक्त सेनाका प्रमुख जनरल विपिन रावत समेत उत्तराखण्डका हुन् । त्यही उत्तराखण्डमा जोडिएको नेपालको सिमामा देखिएको विवादलाई भारतीय पक्षले सामान्य रुपमा लिएको छैन । दोभाल उनै हुन् जसले काश्मिर मामलामा भारतले सन् २०१९ मा चालेको कदममा योजनाकारको भुमिका निभाएका थिए । तर, आफ्नै गृहराज्यमा नेपालसँगको सिमा विवादले उत्पन्न परिस्थितिले उनका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।
भारतभित्र नेपालले गरेको सिमा विषयमा जनाएको असन्तुष्टि देखि विकसित घटनाक्रमलाई गम्भीरताका साथ लिन थालिएको छ । भारतको सत्ता निकटस्थहरु नेपालमा हिन्दु राष्ट्र ध्वस्त पार्नुलाई गम्भीर गल्ती भन्न थालेका छन् । पूर्व मेजर जनरल गगन दिप बक्सीले भारतको तत्कालिन सरकारले हिन्दु राष्ट्र ध्वस्त पार्न खेलेको भुमिकामा प्रश्न उठाइसकेका छन् । उनले भनेका छ्न, जेएनयुबाट कम्युनिस्ट हुर्काएर हिन्दु राष्ट्र ध्वस्त पार्न पठाइनु सेल्फ गोल थियो जसको सजाय भारतले भोगिरहेछ । भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता प्रेम शुक्लाले पनि कम्युनिस्टहरुलाई तत्कालिन सत्ताले हुर्काउने र बढाउने कार्य गर्दा गल्ती भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गत हप्ता उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले केही पत्रकारलाई बोलाएर नेपाल मामलामा बोलेका छन् । उनले नेपाललाई तिब्बतको जस्तो गम्भीर गल्ती नगर्न चेतावनी दिएका छन् । चीनको सहयोग माग्दा तिब्बत उसकै अधिनमा पुगेको थियो । योगीको संकेत नेपालमा चिनियाँ प्रभावबारे थियो । योगीले मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलोपटक नेपाल मामलामा बोलेका हुन् । यसअघि उनले मुख्यमन्त्री नहुँदै नेपाल आएर हिन्दु राष्ट्र फर्काउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
योगीलाई नेपाल मामलाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषय भारतभित्र नउठेको होइन । भारतको मध्य दक्षिणपन्थी अनलाइन पत्रिका टीएफआईपोष्टले मोदीले नेपालमा योगीकार्ड प्रयोग गर्न सक्नेबारे लेखेको थियो । यही विषय बाहिर आएको केही दिनमै योगीको नेपाल मामलामा पूर्वतयारीका साथ अभिव्यक्ति आउनु अर्थपूर्ण छ । कतिपयले योगीलाई नेपाल मामलामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मोदीबाट दिइएको बताइरहेका छन् । दिल्लीमा हुनेगरेको नेपाल भारत सम्बन्धको बहस लखनऊ र बनारसमा भएकै हुन् । योगीसँग नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल, दिपकुमार उपाध्यायलगायतले केही महिना अघि भेटेका थिए । यसरी योगीको भुमिका बढ्दै गएको थियो ।
एकातर्फ योगीको नेपाल मामलामा भुमिका बढ्नु र भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको नेपालमा हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको इच्छा बढ्दै जानुले नयाँ सम्भावनाहरुको संकेत गरेको छ । नेपालका नेताहरु भारत जाँदा भाजपा नेताहरुले यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने गर्थे । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले त यो विषयलाई खुलेआम नभनेपछि भित्री भेटहरुमा भन्ने गर्दै आएको बुझिएको छ ।
भारतीय जनता पार्टी नेपालसँगको विशेष सम्बन्ध टुटाउन चाहेको छैन । बरु सम्बन्धलाई अझ विशेष बनाएर नेपालमा धर्मको मुद्दा सम्बोधन होस् भन्ने चाहना देखाइरहेको छ । यही भेउ पाएर भारतका वामपन्थीहरु विशेष सम्बन्धलाई अन्त गरी भारतको स्वार्थ अनुरुपको सम्बन्ध बनाउन जोडबल गरिरहेका छन् । वामपन्थी पृष्ठभुमिका विश्लेषण्क सी राजा मोहनले विशेष सम्बन्ध रद्द या अन्तमा जोड दिई लेख नै लेखे । भावनात्मक सम्बन्धभन्दा यथार्थपरक सम्बन्ध बनाएर बढ्नुपर्ने भन्दै १९५० को सन्धी खारेजीमा जोड दिए । यो भारतको संस्थापन पक्षको धारणाभन्दा बिल्कुल हो जुन नेपालको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउँदै आएको छ ।
भारत कुनै हालतमा १९५० को सन्धी खारेजीको पक्षमा देखिदैन । त्यसैले प्रभुद्ध समुहले बनाएको प्रतिवेदन बुझेको छैन । विशेष सम्बन्ध कायमै राख्ने पक्षमा छ । यो अन्त हुनु भनेको भारतको नेपालसँगको सांस्कृतिक सम्बन्ध कमजोर हुनु हो भन्ने बुझाई उनीहरुको छ । बरु नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएपछि भारतसँगको सम्बन्ध धेरै हदसम्म कमजोर हुँदै गएको तथ्यहरु भाजपानिकट बुद्धिजीवीहरुले प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । यो आफैमा अर्थपूर्ण छ ।
नेपालसँगको सम्बन्ध झन् झन् बिग्रने र दुरी पनि बढ्दै जाने अवस्थाबारे भारतीय पक्ष गम्भीर देखिएको बुझिन्छ । सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउनै केही महत्वपूर्ण परम्परागत प्रणालीलाई पुर्नस्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा सत्तारुढ भाजपाभित्र बलियो मत बन्दै गएको छ । यसले रणनीतिकै रुप लिन नसक्ला भन्न मिल्दैन । नेपाल मामलामा हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका पक्षधरको भुमिका बढ्दै जानु र विगतमा गल्ती भएको विषय उठ्न थाल्नुले रणनीतिक रुपमै सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउने पुराना प्रणाली स्थापनाका कदमहरु चालिन सक्ने संकेतहरु देखिनथालेका छन् ।-File Photo
