सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्द हुँदा कोरोना भयावह रुपमा फैलियो- प्रदीप पौडेल, नेता, नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं, २८ जेठ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल सरकारले गैर जिम्मेवार ढंगले काम गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारको कार्यशैलीले कोरोना भाइरस भयावह भएको उनको आरोप छ । यसै विषयमा पौडेलसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकार कति सफल कि असफल ?
सरकारले लकडाउन गरेको आज ७८ औं दिन भयो । यो बीचमा कोरोना रोकथामको लागि जुन तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यसमा सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको छ । पछिल्लो समय कोरोना झन् बढी भयावह भएर जाने परिस्थिति देखिएको छ । अहिले सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार ढंगले यो नियन्त्रण नै गर्न सकिँदैन भनेजस्तो गरेर हात झिक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता वृद्धिका लागि कुनै काम गरेको देखिँदैन । सामान्य औपचारिक निभाउने केही कामहरु भएहोलान् । अहिले जसरी समस्या देखिएको छ, त्यसलाई हल गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
सरकारले राम्रो काम ग¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्ने तपाईंहरु नै हो अहिले आएर किन विरोध गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्ने भन्दा पनि यो विपद्को बेलामा हामीले प्रधानमन्त्री अथवा सरकारलाई सहयोग गर्ने कोसिस गरेको हो । हामीले मात्रै होइन, नेपाली समाजका सबै क्षेत्रबाट सरकारले सहयोग प्राप्त गरेको स्थिति थियो । तर, अहिले आएर त्यो सहयोगलाई दुरुपयोग गरेर कोरोना संक्रमण र न्यूनिकरण गर्नेभन्दा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नतिर सरकार उन्मुख भयो । यसबीचमा भ्रष्टाचारका विभिन्न घटनाहरु बाहिर आए । अहिले आएर त क्वारेन्टाइनमा १४ दिन राखेपछि परीक्षण नै नगरी घर पठाउने भनेर उर्दी जारी गरेको छ । सुदूरपश्चिममा स्वाप परीक्षण नै बन्द गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा स्वाप लिएको हप्तादिनभन्दा बढी भइसक्यो त्यसको रिपोर्ट आउन सकेको छैन । लामो समयसम्म त्यो राखिछाड्दा सही रिजल्ट आउने सम्भावना कम हुन्छ । अन्य समुदायका मानिसहरुको एकदमै बिचल्नी भएको अवस्था छ । विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई फार्काउने कुरा मात्रै गरिएको छ । काम राम्रोसँग भइरहेको स्थिति छैन । अरु दीर्घ रोगीहरुले औषधि नपाएर अकालमा मर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यही ७८ दिनमा १२२७ जनाले त आत्महत्या गरेको कुरा हिजो मात्रै समाचारमा आएको छ । अब यो सरकारले न परीक्षणको दायरा बढाउन सक्छ । विज्ञलगायत हामीहरुले भन्यौं आरडीटी परीक्षण वैज्ञानिक छैन भनेर । तर, सरकार आरडीटी किट मात्रै किन किनीरहन्छ ? त्यसमा के स्वार्थ छ ?
त्यस्तो कुरा विगतमा किन भन्नुभएन त ?
कांग्रेसले त आरडीटी परीक्षण आवश्यक छैन भनेर सुरुदेखि भन्दै आएको हो । हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटिमै निर्णय गरेका हौं । हामीले मात्रै विज्ञहरुले पनि भने स्वयम् स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो । तर, सरकारले त्यो कुरा टेरेन । निरन्तररुपमा सरकारले आरडीटी किट किनिरह्यो त्यसमा के स्वार्थ छ ? पीसीआरबाट परीक्षण गरिएको भनेको नेपालको जनसंख्याको सून्य दशमलब ३२ प्रतिशत मात्रै छ । यो ७८ दिनमा कम्तिमा ३ प्रतिशत पीसीमार परीक्षण गरिसक्नुपथ्र्यो । अहिले त झन् परीक्षण बढाउनुपर्नेमा घटाउँदै गइरहेको छ । सरकारले पीसीआर परीक्षणका लागि किट किनेको भनेको २५ हजार मात्रै हो । अहिलेसम्म पीसीआर मेसिन पाँचवटा मात्रै किनेको त्यसको लागि उसलाई १० अर्ब रुपैयाँ लाग्यो । सरकारले यत्रो पैसा केमा खर्च ग¥यो ।
त्यसको हिसाबकिताब सुरुदेखि खोज्नुपर्दैन तपाईंहरुले पनि ५० लाख दिनुभएको हो नि ?
सरकारले जब १० अर्ब खर्च भयो भन्यो । त्यसको सुरुको दिनदेखि नै नेपाली कांग्रेसले त्यसको हिसाबकिता खोजेको छ । स्वास्थ्य सामाग्रीमा ब्यापक रुपमा अनियमितता भएको छ, त्यसको छानविन गरिनुपर्छ । र, त्यो खर्च भएको भनिएको १० अर्ब हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गरेको छ । हामीले संसद्मा पनि त्यो कुरा जोडदार ढंगले उठाएका छौं । यस्तो बेलामा पनि सरकारबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ भने नेपाली जनताले यसबाट आफ्नो स्वास्थ्यको सुुरक्षा हुने कुरा देखेनन् । यो सरकार यति धेरै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर गयो कि जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने एउटा काम सरकार भने अर्कै काम गरेर बसिरहेको छ । यो अवस्था र क्रियाकलापलाई हेर्दा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार सफल देखिँदैन । त्यसैले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पुरै असफल सावित भएको छ । सुरुमा जसरी भारतबाट नेपालीहरु नेपाल प्रवेश गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले ती नेपालीलाई धेरै अपमान गर्नुभयो । उनीहरु सुरक्षित ढंगले नेपाल प्रवेश गर्ने सन्देश सरकारले दिन सकेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । उनीहरुलाई सरकारले नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि उनीहरु सरकारलाई नसोधी लुकीछिपी आउन वाध्य भए । उनीहरुको परिचय नै हुन सकेन । उनीहरु गाउँगाउँ, बस्ती पुगे, समुदाय घुलमिल भयो । कतिपय जो क्वारेन्टाइनमा थिए उनीहरुलाई पीसीआर परीक्षणको रिजल्ट आउनुभन्दा पहिला नै घर पठाइयो । पछि रिजल्टमा पोजेटिभ आयो । उनीहरु गाउँपुगे र त्यो गाउँमै संक्रमण फैलियो । त्यसैले सरकारले यस्ताखालको लापरवाही गरिरहेको छ । त्यसको हाम्रो तर्फबाट जोडदार रुपमा खबरदारी रहन्छ । सरकारले काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन गरेन भने स्थिति एकदमै भयावह हुन्छ । सुरुमा सरकारले १५, १९ सयसम्म संक्रमित हुन्छन् भन्यो । अहिले ५ हजारसम्म हुन सक्छन् भनेर प्रक्षण गरेको छ । त्यो होइन संक्रमितको संख्या एकदमै धेरै बढेर जानेवाला छ । त्यसको नियन्त्रणको लागि सरकारले कुनै तयार गरेको छैन । आजसम्म हस्पतालको क्षमता वृद्धि गरेको छैन । सरकारी अस्पतालले मात्रै पुग्दैन भने प्राइभेट अस्पताललाई लिनेतर्पm कुनै कदम चालेको छैन । अहिलेसम्म पनि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा खाने, बस्ने, सफा खानेपानी, सौचालयको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसले उनीहरुले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् । हिजो स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको भनियो तर, त्यहाँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बजेट दिइएन । यो बीचमा केन्द्रीय सरकारले केवल मुलुक लकडाउन गरेर निर्देशन दिने काम मत्रै ग¥यो । लकडाउनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले लागु गर्न कोसिस गरेन । त्यो क्रियाकलपले गर्दा अहिले स्थिति धेरै भयाबह भएर गएको छ ।
अब सरकारले के गर्दा कोरोना रोकथाममा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ?
सरकारले सबैभन्दा पहिला क्वारेन्टाइनहरुलाई व्यवस्थिति गर्नुपर्छ । कम्तिमा न्यूनमत मापदण्ड पुरा हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । बोर्डर एरियामा लापारबाहिक ढंगबाट मान्छेहरु राखिँरहँदा संक्रमण अझ ब्यापक भएर जान सक्छ । अर्को पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने दायरा एकदमै बढाउनुपर्छ । अहिले जति केन्द्रहरु छन् त्यसलाई बढाएर परीक्षण गर्नुप¥यो । आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउनुपर्छ । संक्रमितहरु एकदमै बढ्दै छन् । त्यसको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । खाडी मुलुकबाट २५ हजार आउने भनेर सरकारले भनेको छ । जब कि त्यहाँ ४० हजारले आउने भनेर नाम लेखाइसकेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली जो आउन चाहन्छन् उनीहरुलाई सुरक्षित ढंगले आउने वाावरण मिलाउनुपर्छ । गरीव, विपन्न, मजदुरहरुलाई तत्काल राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानहरुलाई निःशुल्क मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जो नियमित रोगीहरु छन् उनीहरुलाई औषधिको साथै उपचार हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । कोरोनाको स्वाप परीक्षण समयमै गरेर छिट्टै रिजल्ट आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रयोगशालाहरुलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै त्यसलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले गरेको भ्रष्टाचारका विरुद्ध तपाईंहरु सडकमा जान खोज्नुभएको हो ?
सरकारले खर्च गरेको १० अर्ब रुपैयाँको चित्तबुझ्दो ढंगले हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ । १३, १४ रुपैयाँ पर्ने माक्सलाई ५३, ५४ रुपैयासम्म हालिएको छ । त्यही पनि सम्झौता गरेर ल्याएको भनिएको छ । योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुन सक्छ ? यसको पनि छानविन गर्ने । अर्को १० अर्बको हिसाबकिताब चित्तबुझ्दो ढंगले सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि सरकारले यो काम गरेन भने हामी सडकमा जानुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा पनि देखिने गरी भ्रष्टाचार हुन्छ र त्यसको छानविन हुँदैन भने त्योभन्दा गैरजिम्मेवार र गलत कुरा के हुन सक्छ ।
सरकारले लकडाउन गरिरहेका अनि तपाईंहरु सडकमा कसरी जानुहुन्छ ?
लकडाउनको मापदण्ड अनुसार आफू सुरक्षित हुने गरी सडकमा जानुको कुनै विकल्पै छैन । यसलाई हामीले संसद्बाट भन्यौं, अरु विभिन्न माध्यमहरुबाट भन्यौं । त्यो कुनै पनि सरकारले सन्दैन भने सडकमा जानुको विकल्प कहाँ रह्यो र । यसमा हामी माक्स लगाएर, फिजिकल दुरी कायम गरेर सडकमा उभिन सक्छौं । यसरी गइएन भने यो भयावहको अस्थितिको नियन्त्रण यो सरकारबाट हुने अवस्था देखिँदैन । अभैm पनि स्वास्थ्य समहमति आवश्यक पर्छ । तर, सरकार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर सबै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्ने बाटोमा जाँदैछ । त्यसैले यो सरकारलाई मान्छे मरे, संक्रमित बढे, व्यवस्थापन भएन यी केहीको पनि चिन्ता छैन । अहिले ३ हजारभन्दा बढी मान्छे संक्रमित हुनुपर्छ, ३० जनाभन्दा बढी मरेको हुनुपर्छ त्यो भएपछि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन पाइन्छ भनेर सरकार बसिरहेको छ । जनताको ज्यानलाई बाजीमा राखेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न दाउ रच्ने सरकारका विरुद्ध सडकमा नजानुको कुनै विकल्प हुँनै सक्दैन । हामी पहिला सरकारलाई जोडदार रुपमा यो कुरा भन्छौं । त्यति गर्दा पनि सुनेन भने त्यो लिएर हामी सडकमा जान्छौं ।-File Photo