काठमाडौं, २९ जेठ । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदले नेपाल–भारत सीमा विवाद बढ्नुमा भारतकै गल्ती औँल्याएका छन् । बीबीसी हिन्दीले तयार पारेको एउटा भिडियो रिपोर्टमा पूर्वराजदूत सुदले नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद पछिल्लो समय बढ्नुमा एक अर्काबीच विश्वासको कमी नै मुख्य कारक रहेको संकेत गरे ।
‘भारतलाई विश्वासमा नलिइकन यति ठूलो फैसला नेपालले कसरी लियो ?’ बीबीसी हिन्दीको प्रश्नमा पूर्वराजदूत सुद भन्छन्, ‘धेरथोर कमी भारतका तर्फबाट पनि रह्यो, सायद यसकारण पनि हुन सक्छ कि हाम्रा राजदूत त्यहाँ (नेपालमा) डिसेम्बरमा रिटायर हुँदै थिए र नयाँ राजदूत पुग्न दुई–तीन महिना लाग्दै थियो ।’
भारतका विदेश सचिव पनि रिटायर भएर जनवरीको अन्त्यमा फेरिएको अवस्थाले गर्दा दुई देशमा यस्ता विवाद समाधान गर्ने अख्तियारी पाएको विदेश सचिवस्तरीय छलफल समयमै हुन नपाएको उनको भनाइ थियो ।
त्यसपछि कोरोना संक्रमणतर्फ मुलुक केन्द्रित भएको र सीमा समस्यामा ध्यान नपुगेको उनले प्रष्ट पारे । ‘कोरोनाको लकडाउन समाप्त भएपछि बैठक भइहाल्छ नि भनेर भनियो,’ सुद भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ कि नेपालले यसलाई भारतका तर्फबाट बैठक टार्दै आएको सम्झियो ।’
पूर्वराजदूत सुदका अनुसार जब भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरे, भारतले दुई पक्षीय बैठक टार्दै आएको भन्ने शंकालाई नेपालका लागि एकप्रकारले विश्वासमा परिणत गरिदियो । यसले गर्दा भारतको उद्देश्य अर्कै पो छ कि भन्ने बुझाइ नेपालमा पर्न गएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामी विदेशसचिव स्तरमा आपसमा फेस टु फेस भेट गर्न सक्दैनथ्यौँ भने पनि टेलिफोन या भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुराकानी त गर्न सक्थ्यौँ ।’
सीमा विवादमा चीनको भूमिका
पूर्वराजदूत सुदले नेपाल–भारत सीमा विवादमा चीनको कुनै प्रकारको भूमिका रहेको भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । ‘यो विवादमा चीनको कुनै भूमिका छ त ?’ भन्ने प्रश्नमा सुदले भने, ‘म यो फैसला (नेपालले नक्सा जारी गरेको) मा उसको (चीनको) भूमिका देख्दिनँ । किनकि चीनले यो सीमा (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) को मुद्दामा नेपाललाई कहिल्यै साथ दिएको छैन ।’
उनका अनुसार चीन र भारतबीच भएका सम्झौताहरु स्मरण गराउँदै सुदले सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा चीन र भारतबीच भएको सम्झौतामा चीनले उक्त भूभाग भारतकै मानेको उल्लेख गरे । लिपुलेक भारतकै रहेको मानेर चीनले भारतसँग सीमा व्यापार सम्झौता गरेको उनको भनाइ थियो । त्यसैले पनि नेपालले चीनको इशारामा नक्सा जारी गरेको भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उनले बताए ।
उनले अब दुई देशका अधिकारी (विदेशसचिव) स्तरमा नभई राजनीतिक स्तरमा छलफल हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘अधिकारीस्तरमा वार्ताको गुञ्जायस अब कम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई राजनीतिक स्तरमा हामीले लैजानु पर्छ ।’
