काठमाडौँ, ३० जेठ। लघुवित्त सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विभिन्न १६ बुँदे सुझाव दिएको छ । सङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै करिब ४६ लाख सदस्यलाई प्रत्यक्ष वित्तीय सेवा दिइरहेको, करिब २० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
वर्तमान असहज परिस्थितिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रु दुई खर्ब ५६ अर्बभन्दा बढी लगानीमा रहेको रकम जोखिममा परेको र पछिल्लो अवस्थाले विद्यमान परिस्थितिका कारणले यी संस्थाहरुको खराब कर्जाको अंश अत्याधिक वृद्धि भई ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सङ्घले सो सम्बन्धमा विशेष सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
संस्थाको संस्थागत क्षमता वृद्धि तथा पूँजीकोष अनुपातका लागि हकप्रद शेयरमार्फत पूँजी थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्न र लगानी योग्य स्रोतको अभाव भइरहेका सन्दर्भ तथा सदस्यको समुन्नतिका लागि बचत वृद्धि गर्न, सर्वसाधारणबाट विविध बचत खातामार्फत बचत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने सङ्घले सुझाव दिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्य लघु कर्जा भएको हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको कार्यमा विशिष्टीकरण गर्न लघु कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र प्रवाह हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ ।
संस्थाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत वृद्धि गर्न छुट्टै लघुवित्त कर्जा कोषको स्थापना र कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीजस्ता निकायबाट थोक कर्जा लिन पाउने व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने सङ्घले जनाएको छ । सङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको विषयमा केही न केही सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीलाई भेट्न गएको टोलीमा सङ्घका उपाध्यक्ष तथा पुर्ब राज्य मन्त्री भगवती चौधरी , संघीय सांसद निरु पाल, सङ्घका अर्का उपाध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य, चौतारी माइक्रोफाइनान्सका सस्थापक सदस्य शोभाखर अधिकारीलगायत पनि सहभागी थिए । रासस
