काठमाडौँ, ३१ जेठ । कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीका तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको हो । आदेश जारीपछि पृष्ठभूमि पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि जेठ २८ गते सर्वोच्चले कर असुली प्रक्रियाका लागि असार ७ र १५ गतेसम्म समय तोकिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै, बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनको समय कर भुक्तानीका लागि दिन पनि आदेशमा भनिएको थियो ।
निवेदनमा सर्वोच्चको आदेश करसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रयोगसिद्ध मान्यताको विपरीत भएको उल्लेख छ । सरकारले यसबीचमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क विवरण, अग्रीम कर कट्टी विवरण, अग्रीम कर असुली विवरण र आय विवरण र अनुमानित कर विवरण दाखिला गर्ने समय तोकेको थियो । निवेदनमा अदाल तले मौजुदा आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार जारी भएका सूचनालाई कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगरेको भन्ने आदेश गलत भएको दाबी गरिएको छ ।
आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार तीनपटकसम्म म्याद बढाइएको हुँदा अदालतले आदेश गरेजस्तो निश्चित कानुनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्याङ्कनसमेत नगरेको भन्ने विषय गलत भएको निवेदनमा जिकिर छ । आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करलगायत भुक्तानीका लागि तीनपटकसम्म समयसीमा सारिएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । करदाताको अप्रत्यक्ष दायित्व हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क असुली प्रक्रियामा समेत रोक लगाइनु कानुनसम्मत नभएको सरकारको निवेदनमा उल्लेख छ । (गोरखापत्रबाट)
