काठमाडौं, जेठ ३१ । सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका छन् । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू भनी सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश सच्चाउन माग गर्दै दुई निकायले भ्याकेट निवेदन हालेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिन पछिसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
दुवै निकायले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । राजस्व असुल प्रक्रियाले लकडाउनलाई बाधा नपर्ने, कारोबार भएका वस्तुहरूको राजस्व अनलाइनबाट बुझाउन सकिने र कर बुझाउने विषय कानुनी दायित्व भएको जिकिर गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको समयको समेत कर लिन बाँकी भएको र प्रत्येक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको कर बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर ७ असारसम्म समय बढाउँदा पनि विविध कारणले सकिन्न भन्नु कानुनसम्मत नभएको भ्याकेट निवेदनमा उल्लेख रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
