काठमाडौं, ३२ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशशरण महत महाकाली सन्धी गर्दा परराष्ट्रमन्त्री थिए । उनले महाकाली सन्धी गर्दा विदेशमन्त्रीस्तरीय प्रारम्भिक छलफल गरी हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले महाकाली सन्धीको विषय उठिरहँदा डा. लोहनीले त्यतिबेला भारतले नेपालसँग प्रमाण भए कालापानी क्षेत्र छाड्ने भनेको बताएका छन् । यीनै सेरोफेरोमा लोहनीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अब लिम्पियाधुरा नेपाल र नेपालीको हो भनेर जस्टिफाइ भयो ?
लिम्पियाधुराबाट कालीनदी बगेको हो र त्यहाँभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजले देखाएको छ । त्यसकारण त्यसलाई नेपालले हाम्रो हो भन्ने राम्रो हो । सबै राजनीतिक दल, सांसद्हरुले एक स्वर भएर भनेका छन् । त्यसैले यो आवाजलाई कुनै एक व्यक्ति, कुनै एक सरकार वा पार्टीको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीको आवाज हो भन्ने कुरालाई प्रष्ट गरेको छ । मलाई लाग्छ, सरकारमा जो भएपनि यसलाई परिवर्तन गर्ने अथवा यताउता गर्ने कुरा हुन सक्दैन । यो एकदमै राम्रो भएको छ । स्वागतयोग्य काम भएको छ ।
अब ती भूभागहरु फिर्ता ल्याउन वार्ता कसरी सुरु गर्ने ?
दुई छिमेकीबीचमा सीमा समस्या आउने हो । त्यसकारण आफ्ना आफ्ना प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेज लिएर वार्तामा बस्ने हो । हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजमा हाम्रा सीमाहरु परिभाषित भएका छन् । त्यसलाई पनि प्रमाणको रुपमा लिनुपर्छ । वार्ता गर्दा भारत र नेपालले एकअर्कामा आ–आफ्ना प्रमाण र धारणाहरु राख्दा सद्भावपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुने । एकअर्काप्रति संवेदनशील भएर मर्यादित ढंगले वार्ता गर्नुपर्छ ।
तपाईंलाई पनि थाहा छ, हिजो राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धि गर्नेहरुले राष्ट्रघाट गरे, उनीहरुलाई टुंडिखेलमा लगेर झुन्ड्डाउनुपर्छ भने नि ?
भन्नको लागि जे भनेपनि हुन्छ । त्योबेलामा पनि भारतीय पक्षले नेपाललाई लेखेरै पठाएको छ, ‘हामी प्रमाण हेर्न तयार छौं, त्यसबाट त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने ठहरिएमा त्यो क्षेत्र छोडेर जान तयार छौं’ भनेर । उनीहरुले त्यसबेला लेखेर पठाएको चिठी नै प्रमाण छ । त्यसरी लेखेर पठाएकाले त्यस्ता कुरा ल्याउन आवश्यक छैन । तर, अहिले जे भएको छ ठीक भएको छ । जुन कुरामा सधैं नेपालले आफ्नो हो भनेर दाबी, माग राख्दै आएको हो । त्यसमा समय–समयमा केही कमीकजोरी भएको होला । नेपालका जनताबाट निर्वाचित संसद्ले प्रजातान्त्रिक तरिकाले, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्पmत जुन ग¥यो, त्यसलाई टेकेर अब भविष्यमा नेपालका जुन सरकारले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ ।
हिजो महाकाली सन्धि गर्दा राष्ट्रियताको बारेमा हामी चुकेको हो ?
महाकाली सन्धि जुन बेलामा भएको थियो त्यो सीमा सन्धी होइन । पानीको उपयोग गर्ने सन्धी हो । दुई राष्ट्रले खर्च पनि बराबर र लाभ पनि बराबर गर्ने भन्ने आधारमा गरेको हो । त्यो खासमा भन्ने हो भने पानीको को–अपरेसनको एग्रिमेन्ट हो । फेरि त्यो बेलामा भारतीय पक्षले नेपाललाई लेखेरै पठाएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘तपाईहरु प्रमाण लिएर आउनुहोस तपाईंहरुको पक्षमा देखियो भने हामी छाड्न् तयार छौं’ भनेर ।
त्यतिखेर लिम्पियाधुरा र कालीनदीको कुरा गरेको भए आज सजिलो हुन्थ्यो नि ?
नेपालले त्यतिखेर त्यो गरेको छ । त्यतिखेर नेपालले त्यही कुरा उठाउँदा त ‘तपाईंहरुको प्रमाण बलियो देखियो भने हामी छाड्ने तयार छौ’ भनेको त भारतले ।
त्यतिखेर भारतीय पक्षले नेपाललाई चिठी लेखेर पठाएको छ ?
त्यतिखेर भारतले लेखेर पठाएको चिठी परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ । त्यतिबेला पानीको उपयोगको सन्धि हो । त्यसमा खर्च पनि बराबर, लाभ पनि बराबर लिने गरी गरिएको नदीको पानीको उपयोगसम्बन्धी सन्धि हो । सीमा सम्बन्धी कतै उल्लेख गरिएको छैन । त्यति भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई चिठी लेखेरै पठाएको छ ।
हिजोको निर्णयमा जसरी अभूतपूर्ण राष्ट्रिय एकता भयो, त्यसलाई आत्मसात गरेर भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता गर्ला ?
भारतीय पक्षले पनि ठूला राष्ट्र र सानो राष्ट्र भनेर जबर्जस्ती गर्ने पनि होइन । हामी दुई एकदम नजिकका छिमेकी हौं । एकले अर्काको सुख, दुःखमा साथ दिनुपर्छ । बीचमा आइपरेका समस्याहरु बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण नेपालले जुन आफ्नो धारणा राखेको छ । त्यसलाई बुझेर भारतले पनि आफ्नो धारणा के छ ? भारतले हाम्रो प्रमाणहरु यो हो भनेर आउनुप¥यो । नेपालले पनि हाम्रो प्रमाणहरु जुटाएर दुवै पक्षबीच वार्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो नगरी सुखपनि छैन । यो विषयमा भारत र नेपालले संवेदनशील भएर वार्ता गर्दा एउटा टुंगोमा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यसमा एकअर्काको स्वास्थ्यलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
वार्ताको लागि अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने ?
यसमा नेपालको सरकारभन्दा पनि बुद्धिजी, सीमाविद्हरु जस्तै नामै भन्नुपर्दा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नागरिक समाजलगायतले जसरी प्रयास गर्नुभएको छ । त्यसैलाई टिपेर नेपाल सरकारले आफ्ना तथ्य, प्रमाणहरु राखेर मित्रतापूर्ण ढंगले वार्तामा जानुपर्छ ।
भारतले त वार्ता तत्काल हुँदैन भनेको छ नि ?
अहिले नक्सा भरखर पास भएको छ । त्यसलाई कसले के भन्छ भनेर धेरै ध्यान पनि नदिऊँ । औपचारिक र अनौपचारिक तवरबाट वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ । कुटनीति भनेकै समस्या परेको बेलामा समाधान गर्ने । समस्यालाई सहज बनाएर समाधानतिर जाने कुटनीति क्षमता नेपाल सरकारले पनि देखाउनुपर्छ ।-File Photo
