भारतका लागि पूर्वराजदूत दिपकुमार उपाध्यायले सिमा विवाद समाधानको लागि नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एक आपसमा वार्ता गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । पत्रकार ऋषि धमलसँगको कुराकानीमा उपाध्यायले भनेका छन्,’त्यो दिन आउँछ । अरुले जे जे बोले पनि हुन्छ । नेपालमा हाम्रा वामपन्थी मित्रहरुको अमेरिकी रामराज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भनेन, विरोध गरेन भने उहाँहरुको आफ्नै धरातल हल्लिन थाल्छ । त्यो उनीहरुले बुझेका छन् । कमसेकम प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्दाखेरी अलिकति संयम्ता देखाएदेखि राम्रो हुनेथियो । यसरी नै गाली गर्दै जाने हो भने उनीहरुको ब्युरोक्रेसीले पनि नेपालले सधैं गाली मात्रै गरिरहन्छ भने हामी चाहीं किन झुक्ने भन्ने पनि हुन सक्छ ।’
अब नेपालले भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने ?
भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको सरकारबीचको व्यक्ति, पार्टी विशेषको नभएर जनस्तरको छ । इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको विरासत छ । त्यसकारण भारतलाई पनि वाध्यता छ र नेपाललाई पनि वाध्यता छ । त्यही ग्राउन्डमा यसलाई मिलाउनुपर्छ । हामीले नक्सा जारी गर्दा नेपाल र भारत दुवैको कुटनीतिक विफलता भएको देखिन्छ ।
नक्सा जारी गर्दा नेपाल र भारतको कुटनीतिक विफलता कसरी भयो ?
यो विषयलाई यहाँसम्म पुग्न दिनुहुँदैन थियो । किनभने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता विवादित क्षेत्र हो भनेर भारतले पटक–पटक स्वीकारेको हो । उनीहरुले नक्सा जारी गर्दासम्म त एउटा भन्ने बाटो थियो । हामीले तपाईंहरुको नक्सा जस्ताकोजस्तै निकालेका हौं त्यसमा कुनै पनि तलमाथि गरेनौं । कास्मिर र लद्दाकको मामलामा नयाँ नक्सा बनाउँदा हामीले त्यो गरेका हौं भन्ने एउटा बहाना थियो । तर, पछि गएर बाटो पनि बन्दाबन्दीको बेलामा उद्घाटन गरे त्यो अर्घेल्याईं भारत हो । वार्तामा नेपालको अधुरोपन देखिन्छ, त्यसमा भारतको पनि कुटनीतिक विफलता हो । अब यसमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीले एकपटक पुनःविचार गर्नुपर्छ । र, नेपालसँगको भूगोलको सम्बन्ध अरु देशसँगको जस्तो होइन । यो कुरा मोदीजीले राम्रो बुझ्नुभएको छ ।
भारतमा त ब्यूरोक्रेसी हावी छ नि मोदीजीले चाहेर मात्रै कुटनीतिक वार्ता गर्न त्यहाँको ब्यूरोक्रेसीले दिन्छ ?
होइन उहाँले त्यसमा इच्छा शक्ति देखाउनुपर्छ । त्यो कुरा पटक–पटक देखाएको छ । म त दुई वर्ष गाह्रो बेलामा बसेको छु । ६ महिनाको अन्तरालमा दुईपटक नेपालको तर्पmबाट सेवा गर्ने अवसर पाएँ । भारतमा हामीकोमा जस्तो होइन, दुईवटा विचार छ । उनीहरुको परराष्ट्र नीति, देशको सुरक्षा नीति भनेको एउटा पार्टी, एउटा सरकारले गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने, निर्णय गर्ने काम सरकारले गर्छ । तर, त्यहाँको राष्ट्रयी नीतिभन्दा बाहिर जान गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि एउटा दबाब थियो । नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध त त्यति राम्रो होइन नि । राजनीतिक तहको सम्बन्ध भयो भने त्यसको श्रेय मोदीजीलाई जान्छ । सत्तामा मोदीजी आएपछि बल्ला राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बढ्यो । उहाँ आफूले पनि नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । मन्त्रीहरुलाई पनि धेरै चोटी पठाउनुभयो । त्यसले राजनीतिक तहको सम्बन्ध भएको हो । अब राम्रो वातावरण भन्दा किन विथोलिएको छ त्यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ । कुटनीतिमा सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले कताकता विसमता देखिएको त्यो नेपालको लागि पनि र भारतको लागि पनि हानीकारक छ । अब त्यसलाई अनियन्त्रित हुनदिनुहुँदैन । त्यसको लागि अब सम्वाद सुरु हुनुपर्छ ।
भारतले त अब वार्ताको वातावरण बिग्रिइसक्यो हामी गर्न सक्दैनौं भन्यो नि ?
उनीहरुको राष्ट्रिय नीतिको बारेमा हामीले कुरा ग¥यौं । मैले त धेरैचोटी कस्ताकस्ता घटना व्यहोरेँ भन्दा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी गयामा रात बस्ने कुरा भयो । त्यहाँ विहारका मुख्यमन्त्री नितेषजी पनि नेपालसँग संवाद गर्नुपर्छ । पानीको प्रवन्ध हुनसक्यो भने चुरेक्षत्रलगायत सम्पूर्ण तराई पनि स्वर्ग हुने । विहारको भूभाग पनि स्वर्ग हुने । हामीसँग हाइड्रोको कमी त्यसको लागि संवाद अगाडि बढाउनुप¥यो भनेको त्यहाँको परराष्ट्रमन्त्रालय मरे मान्दैन । मुख्यमन्त्री नितेषजीकै सल्लाहमा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेपछि बल्ला प्रमिसन आयो । उहाहरु छलफल गर्न माउनुभयो । आएर कुरा गरेर तुरुन्तै फर्किनुभयो । त्यसैले मैले भन्नखोजेको यस्तो घटनाहरु धेरै छन् । त्यहाँ ब्रिटिसको समयदेखि नै राष्ट्रिय नीतिको अर्कैखाले छ । अब नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता विपरीत जहाँ मनलाग्यो त्यहाँ बाटो बनाइदिने । जहाँ मनलाग्यो त्यहाँ बाध बनाइदिएको छ । पानीको बहावलाई अवरोध गरिदिएको छ । अनि हामीले नेपालको सहमतिबिना यी सबै काम कसरी भइराखेको भन्दा खैलाबैला प¥यो । यी कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।
ब्यूरोक्रेसीको निर्णयलाई चिर्न सक्ने लिडरसीप भारतमा छ र ?
अहिलेको नेतृत्वमा त्यो क्षमता छ । मोदीजीले नेपालको उच्चतहको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको भ्रमणको बेलामा आफ्नो सम्बन्धित ठाउँका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो, ‘कुनै कुराको कमी नहोस्’ भनेर । उनीहरुले होटेलै चेन्ज गरिदिन्छन् । त्यसैले मोदीजीमा इच्छाशक्ति नभएको होइन । हामीले नेपालको पनि खाली भारतलाई बागी मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । यो विषयमा पनि बसेर छलफल गर्नुपर्छ । जब यो संविधानसभाको चुनावपछि जुनखालको राजनीतिक, कुटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने, डिल गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा भारतलाई पनि राम्रो होस् नेपाललाई पनि राम्रो होस् । यो किन राम्रो हुनसकेको छैन ? बाहिरबाट हेर्दा त राम्रै देखिन्छ । हामी प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचमा । कलाकौशल चातु¥र्यात भन्ने त आफ्ना, आफ्ना देशको हितका लागि सबैले गर्ने हो । फेरि मोदीजी आफैले भन्नुभएको नेपाल भनेको त देव भूमि, आधारभूमि भनेर प्रसंशा गर्नुहुन्थ्यो । फेरि कसरी मिलीरहेको छैन अचम्म छ । कुटनीतिक वार्ताको वावरण बनाउन नेपाल र भारत दुवै चुकेको छौं । त्यो भूभागमा नेपालको सत्य, तथ्य प्रमाणहरु पुग्छन् भने भारतले त्यसलाई स्वीकार्नुप¥यो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त नेपालकै हो सबै प्रमाणहरु छन्, वार्ताको मोडालिटीको कुरा गर्दा भारतलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने ?
प्रमाणले त्यो ठाउँ भए हाम्रै भएपनि उनीहरुको भनाइ के छ भने त्यो ठाउँमा हाम्रो सेना त ५०, ६० वर्षदेखि बसेकै थियो । यत्रो वर्षसम्म कहिल्यै यो बारेमा चर्चा उठेन । तपाईंहरुले आफ्नो नक्सापनि गिभअप गरेर छोडेर हामीलाई सजिलै भएको थियो । अहिले कसरी विवाद उठ्यो ? कुटनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरुले कहीकाही कुराहरु झिक्थे । यसअघि हाम्रो नेपालमा सधैं अस्थिरता थियो । त्यो कुरा निरन्तरतामा परेन । त्यसकारण तपाईंहरुले परराष्ट्रको प्रोटोकल नस्वकारेका कारणले तपाईंहरुलार्इृ राम्र हुँदैन । विवादित भूमिभन्दाभन्दै सडकसमेत बन्दाबन्दीको अवस्था उद्घाटन गरेपछि तपाईंहरुलाई नैतिक दबाब छ । सम्पूर्ण देश एकठाउमा उभिएको छ । जनतामा चेतना बढेको छ । त्यसैलाई समयमै सम्वोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको थिएँ । त्यसमा ध्यान नदिनु भारतको अर्घेल्याईं हो । अहिले हामीले नक्सा पास गरिसकेपछि भारतबाट अब नेपालले नक्सा जारी गरेर वार्ताको बाटो बन्द ग¥यो भन्ने अभिव्यक्तिहरु आइरकेको छ । अब यसमा व्यापक रुपले कुरा उठ्ने त्यसमा यो गल्ती नेपालको कि भारतको भनेर । यो त भारतबाटै उठ्छ । नाकाबन्दीको बेला भारतको लोकसभा, राज्यसभामा कसरी बहस भयो ? त्यसैले भारतलाई नेपालसँगको सम्बन्ध अरु देशहरुसँग जस्तो होइन । यसलाई बिगारियो भने ठूलो नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलामा पनि उठ्यो । अरु सबै कुरामा सम्झौता गर्न सकिएला तर भूगोलको विषयमा सकिँदैन नि ।
अहिलेको अवस्थामा मोदी र ओलीबीच वार्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यो दिन आउँछ । अरुले जे जे बोले पनि हुन्छ । नेपालमा हाम्रा वामपन्थी मित्रहरुको अमेरिकी रामराज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भनेन, विरोध गरेन भने उहाँहरुको आफ्नै धरातल हल्लिन थाल्छ । त्यो उनीहरुले बुझेका छन् । कमसेकम प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्दाखेरी अलिकति संयम्ता देखाएदेखि राम्रो हुनेथियो । यसरी नै गाली गर्दै जाने हो भने उनीहरुको ब्युरोक्रेसीले पनि नेपालले सधैं गाली मात्रै गरिरहन्छ भने हामी चाहीं किन झुक्ने भन्ने पनि हुन सक्छ ।
भारतीय कुटनीतिक तहले त नेपालले आफ्नो यात्रा तय ग¥यो, हामी पनि आफ्नो यात्रा तय गर्दछौं भनेका छन् नि ?
नाकाबन्दीको बेलामा मलाई १० चोटी त्यो भनियो । त्यो बेलामा मैले यसरी भन्दा तपाईंहरुको जिम्मेवारी भित्र पर्छ भनेँ । यसरी प्रस्ट राखेर हामी त्यो बेलामा सहमति गराउँथ्यौं । त्यसले सुस्मा स्वराजले तुरुन्तै समय दिनुहुन्थ्यो । अहिलेका मन्त्रीज्यू त्यतिबेला सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई निर्देशन दिनुहुन्थ्यउो । उहाँले पनि जतिबेलामा भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पनि कतिपटक भेटिनुहुन्थ्यो । भारतमा नेपाल जस्तो होइन । त्यहाँ त दुईवटा भारत छ, एउटा राजनीतिक तहको अर्को ब्युरोक्रेीको । भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा आएर जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यो व्यक्तिगत धारणा थिए । जसरी आज सिंगै राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा यो हो । अब सबै राष्ट्र, जनता, राजनीतिक दल एकठाउँमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ । परिवक्वता भनेको विश्वासको वातावरण जगाउने काम हो । त्यसमा भारत र नेपाल दुवैतर्पmबाट आफ्ना आफ्ना गल्ती महसुस गर्नेपर्छ । किन भने वार्ता हुन नसक्ने, इपीजीको रिपोर्ट नबुझ्ने राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमा राम्रो मानिँदैन, अर्घेल्याईं हुन्छ ।
अब कसरी फिर्ता लिने त सीमामा युद्ध गरेर, सेना पठाएर लिन सकिन्छ ?
यसमा युद्धको कुरै छैन । कहिलेकाही अतिवादी सोचहरु यहाँ आउँछन् । त्यहाँसम्म जानुपनि पर्दैन, त्यस्तो गर्नुपनि पनि हुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी राखेर उनीहरुको पनि चित्त बुझाएर स-सम्मान हामीले तथ्य प्रमाण राखेर नेपालको स्वामित्व कायम भएपछि पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने बारेमा त खुल्ला छौं नि । फेरि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलाई नेपालको कुनै पनि भूभागले अहित नगर्ने ग्यारेन्टी गरेकै छौं । त्यहाँ चीनको स्वार्थ पनि दक्षिणतिर आउने एउटा बाटो चाहिएको । भारतलाई पनि पाकिस्तानमा विवाद चलिरहेकाले त्यही बाटो राम्रो । यी दुवैका स्वार्थले यस्तो हुन आएको छ । त्यहाँ दुवै देशको राजनीतिक स्वार्थ भन्दा पनि व्यापारिक कुरा छन् । यसले गर्दा चीनबाट पनि लिपुलेक नै त्रिदेशीय बिन्द भन्ने आयो त्यसलाई हामीले प्रतिवाद ग¥यौं । चीनले गल्ती भएको सच्याउने भने पनि भारतले पनि बोलेको छैन । त्यसैले यसलाई परिवक्वताका साथ भारतलाई चित्त नदुखाइकन वार्ता गर्ने वातावरण बनासनुपर्छ । यसको लागि मोदीजी पनि तयार हुनुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि तयार हुनुप¥यो ।
