काठमाडौं, असार २ । सरकारले व्यवसायीलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न गत बुधबार दिइएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सोमबार अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसलाई खारेज गर्न आइतबार अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागले छुट्टाछुट्टै निवेदन दायर गरेका थिए ।
ती निवेदनका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल तथा अन्य ३ सरकारी वकिलले सरकारी ढुकुटी रित्तिएकाले सरकारले जारी गरेको सूचनाको म्यादबमोजिम नै कर उठाउन पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
अदालतबाट भएको आदेश सुन्नका लागि अर्थसचिव तथा राजस्वका अधिकारीसमेत सर्वोच्च गएका थिए । बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ती पदाधिकारीलाई मौखिकरूपमा आदेश दिनुभयो– ‘लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म सबैलाई मौका दिनुपर्छ, भन्ने मान्यता भइसकेको छ । यो मान्यता लागू गर्नुपर्छ । तपाईंहरूको माग पूरा हुँदैन ।’
यसभन्दा अघि न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारले आउँदो ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने जारी गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
