काठमाडौं, २ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी पारित गराएरै छाड्ने रणनीति बनाएका छन् । त्यसका लागि उनले जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परेपनि पछि नहट्ने गरी तयारी गरेका छन् ।
नेकपा सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटिमा समेत ओली एमसीसी पारित गराउने विषयमा अल्पमतमा परेका छन् । त्यसैले उनले संसदीय दलबाट निर्णय गराएर जाने तयारी गरेका छन् । १५ असारभित्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ओली हतारिएका छन् । तर, पार्टी निर्णय विपक्षमा आउने भएपछि पटक पटक सचिवालय बैठक स्थगित गरेका छन् ।
सचिवालय र स्थायी कमिटिमा समर्थन जुटाउन उनले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई साथमा लिन खोजेका थिए । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको समेत प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उनले अस्वीकार गरिदिए । बरु महाकाली सन्धीकै शैलीमा ओली बढ्न लागेको भन्दै गम्भीर अवस्था आउने खतरा औल्याएका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र प्रभावशाली नेताहरुले निकटस्थहरुसँग घनिभुत छलफल थालेका छन् । कुनैपनि समय दुर्घटनाको अवस्था आउनसक्ने भन्दै उपत्यका नछाड्न समेत भनेका छन् । अबको १४ दिन निकै महत्वपूर्ण घटना विकास हुनसक्नेबारे नेकपाभित्र गुटहरुको छलफल चल्न थालेको छ ।
एमसीसी कुनै हालतमा यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने पक्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अडान छ । प्रधानमन्त्री ओली र ईश्वर पोखरेल एमसीसीको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । सरकारमा भएकाले रामबहादुर थापा बादलको विपक्षमा आवाज पनि चर्को सुनिएको छैन । तर, उनी पनि सहमति बनाएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा बामदेवलाई फकाउन पाए एमसीसी पारित हुन्थ्यो भनेर ओली लागेका थिए तर सफल भएनन् ।
पार्टी निर्णय विपरित संसदीय दलबाट जान खोजे कडा कदम चाल्ने पक्षमा सचिवालयका ओलीइतरका नेताहरुको तयारी छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार त्यतिबेला ओलीमाथि कारबाही पनि हुनसक्छ । यसअघि पनि पार्टी निर्णय मान्न ओलीलाई पटक पटक सचेत गराइएको थियो । एमसीसीमा पनि त्यस्तै गरे चुप नलाग्ने एक सचिवालय सदस्यले रिपोर्टर्स नेपाललाई बताए । ती सदस्यका अनुसार पार्टी निर्णयविना बढ्न खोजे निष्काशनसम्मको कारबाही हुनसक्छ ।
दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानमा हुँदा नेकपाभित्र दुर्घटनाको अवस्था बनेको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय लिंदा पार्टीलाई वाइपास गरेर संसदीय दलबाट निर्णय गराएका थिए । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेका थिए । फलस्वरुप काँग्रेस विभाजित भउको थियो । अहिले यस्तै अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेकपाभित्र गम्भीर छलफल हुनथालेको छ ।
महाकाली सन्धीताका पनि नेकपाभित्र यस्तै विवाद भएको थियो । २०५३ असोजमा महाकाली सन्धी पारित गर्दा ओली पक्षमा र बामदेव विपक्षमा उभिएका थिए । यी दुई नेताबीचको द्वन्द्वले तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजनको अवस्था पुगेको थियो । त्यतिबेलाका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बीचमा बसेर विभाजन हुन नदिन लागेका थिए । माधवकुमार नेपालको भुमिका पनि मध्यमार्गी नै थियो । तर, अन्तमा विभाजन रोकिएन । नेपाल ओलीलाई साथमा लिएर बढे । यही हालत एमसीसीले गराउने हो कि भनेर नेकपाभित्र नेताहरु चिन्तित हुन थालेका छन् ।-File Photo