काठमाडौं, २ असार । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले प्रदेशहरुले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् । उनले बजेट ल्याउँदा अदुरदर्शीता देखिएको तर्क गरेका छन् । यसै सेरोफेरोमा डा. अधिकारीसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सातैवटा प्रदेशको बजेट पढ्नुभयो ?
साटैवटा प्रदेशको बजेटको बारेमा डिटेलमा पढ्न त भ्याएको छैन । मोटामोटी त्यसको अंकहरुको बारेमा धेरै सुनेँ ।
प्रदेशका बजेट पनि संघलाई पछ्याएर आयो नि, नयाँ कुरा केही देखिएन न ?
तपाईंले ठिकै भन्नुभयो । प्रदेशका बजेटहरु पनि केन्द्रीय सरकारलाई नै पछ्याएर आयो । एकहदसम्म त केन्द्रीय सरकारलाई पछ्याउनु स्वाभाविक पनि हो । फेरि राष्ट्रिय लक्ष्यहरु पनि एउटै हुन् । त्यसैलाई सबैले मिलेर हासिल गरेको हुन्छ । त्यसकारण संद्धान्तिक र दिशाको हिसाबले केन्द्रीय बजेटलाई पछ्याउनु राम्रो पनि हो । तर, ठाउँविशेष, जनसंख्या, आकांक्षा, सोच र चरित्रलाई समेटेर बजेट आउन सकेन । फेरि अहिले बजेट अंकमा मात्रै आएको छ । कार्यक्रमहरुको डिटेल पुस्तिकाहरु पनि आएको छैन । गत सालकै प्रवृत्ति र अहिलेलाई सरसरर्ती हेर्दा धेरै सानासाना परियोजनामा पनि बजेटहरु छुट्याउने प्रवृत्ति उस्तै देखिएको छ । दुईवटालाई छोडेर अरुलाई हेर्ने हो भने ३३ अर्बदेखि ३६ अर्बसम्मको बजेट आएको देखिन्छ ।
तर, बागमती प्रदेशको बजेटको आकार त ठूलो छ नि ?
म भन्दै छु, प्रदेश नं. १ को ४१ अर्बजतिको छ । र, बागमति प्रदेशको ५१ अर्बजतिको छ । बजेको आकारको हिसाबले त ३ नम्बरले कूल जीडीपीको झन्डै ३५ प्रतिशत ओगटेको ठाउँमा कूल बजेटको आकारलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । मूख्य कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्यो । गत सालकै बजेटलाई हेर्दा पनि कति खर्च भएका छैनन् । कोरोनाको कारणले भनिन्छन् । फेससेभिङ त भएको सबै तहका सरकारहरुलाई । यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै पनि कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्त फितलो छ । अब प्रदेश सरकारहरुमा ३३ अर्बदेखि ५१ अर्बसम्मको बजेट आयो । त्यहाँ कति भौतिक संरचनाहरु छन् । ती संरचनाहरु कत्तिको व्यवस्थित छन् । कति जनशक्ति छन् । र, त्यसलाई कति कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्ने ठूलो कुरा हो । बजेट ल्याइदिएर मात्रै हुँदैन । त्यो त कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । अर्को कुरा बजेटहरु हेर्दा के देखिन्छ भन्दा संघीयताको सन्दर्भमा केन्द्रजस्तो व्यवहार मुख्य मन्त्रीहरु आफैले केन्द्रले संघीयता बुझ्दैबुझेन । प्रदेशलाई अधिकारै दिएन भन्नुहुन्छ । प्रदेशले बजेट हेर्दा १० लाख, ५ लाखसम्मका परियोजनामा पनि बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, परियोजनाहरुको सन्दर्भ, स्वरुप, आकार र त्यसमा खर्च हुने रकममा पनि परियोजनाको आकार, प्रकार र गुणस्तरमा ध्यान दिएकको जस्तो लाग्दैन ।
बजेटको कुरा सांसदहरुले आफ्नै किसिमले खर्च गर्न पाउने भए नि ?
यो पनि अर्को राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र कोषलाई सबैतिर निर्वाचन क्षेत्र भएका ठाउँमा केन्द्रले हटाउन सकेन । सांसद्हरुले पनि यो नराखौं भनेर आँट गर्न सकेनन् । प्रदेशमा पनि यो रोग गयो । संघीयताको दृष्टिको, कोभिडको प्रभाव भएको दृष्टिकोण, साधन स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने दृष्टिकोणबाट वैज्ञानिक ढंगले कृषि क्षेत्रमा लगेर तल्लो स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर कार्यक्रमहरु लागु गरेर रोजगारी सिर्जन पर्ने हो । तर, त्यो स्रोतलाई फेरि त्यही नै लगेर टाँस्नुले उहाँहरुमा दूरदर्शीता देखिएन ।
त्यसोभए बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति देखियो होइन ?
बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौति छ । अहिले नै हेर्नुभयो भने पनि बजेट ४५, ४६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन त १५, १६ प्रतिशतभन्दा माथि त गएकै छैन । त्यसकारण प्रदेश तहको पुजीगत खर्च विनियोजन धेरै देखिन्छ । बजेटहरु विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नै भएको छैन । अर्को एउटै आयोजनालाई तीनतिरबाट बजेट जाँदा व्यापक रुपमा दुरुपयोग। भइराखेको छ । त्यसकारण बजेट छनोट र विनियोजनमै तिनैहतका त्रुटीहरु देखिन्छन् । यी योजना, आयोजनाहरुमा बजेट कसरी विनियोजन गर्ने भनेर नियावली अहिलेसम्म बनाइएको छैन । कुनै योजना, आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा तोकिएबमोजिम भनिएको हुन्छ । तर, कस्ताखालका आयोजनाहरुलाई तीन तहमध्ये कुन–कुन तहले गर्न पाउने, कस्ता उद्देश्य भएकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा वैज्ञानिक ढंगले हुन सकेको छैन । यसकारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति छ । प्रदेशले त यस्ता साना परियोजनाहरु स्थानीय तहबाटै बरु आफूसँग भएको जनशक्ति पनि स्थानीय तहलाई दिएर प्रमोट गर्ने काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।-File Photo
