असार २, काठमाण्डौ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बढुले सो बिषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै टुङ्ग्याउन नहुने धारणा राखेका हुन् ।
बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । मंगलबार नै टुंगो लगाउने तयारीका बसेको बैठकमा बडुले पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय माग गरेका थिए । उनले पार्टीभित्र छलफल गर्न माग गर्दै अर्को बैठकमा यसलाई टुङ्गो लगाउन माग गरेका छन् ।
बडुको मागपछि समिति सभापति श्रेष्ठ विधेयकलाई एक दिन पछि सार्न सहमत भएकी छिन् । त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले नागरिकता दिन कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद प्रेम सुवालले अंगिकृत नागरिकता सात बर्ष नभइ १५ बर्षमा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै सांसद पम्फा भूषालले नागरिकता बितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ । तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम