काठमाडौं, असार ३ । बैदेशिक रोजगारमा रहेका ब्यक्तिहमध्ये आयस्रोतका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार कोष र सम्बन्धित व्यक्तिको योगदानको सन्तुलन हुने गरी स्वदेश फर्काउन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनु अवस्थामा परेका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिमध्ये रोजगारको प्रकृति र आयस्रोत हेरी कोष र सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने योगदानको सन्तुलनको आधारमा उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसै गरी सर्वोच्चले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पु¥याउनुपर्ने दायित्व राज्यको भएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ७५ मा करारबमोजिम सुविधा नपाएका कामदारलाई इजाजतवालाले स्वदेश फर्काउनुपर्ने र कामदार रहेको मुलुकमा महामारी परी कामदार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्चले यस ब्यवस्थालाई ध्यान दिई रकम तिर्न नसक्ने त्यस्ता ब्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन आदेश दिएको हो ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उनीहरुकै खर्चमा नेपाल ल्याउने निर्णय गरेपछि कानुनबमोजिम रकम तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सरकारले कोषबाट खर्च गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने मागसहित अधिवक्ताहरु सोमप्रसाद लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले संयक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
