काठमाडौं, असार ६ । संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव गरिन्, असार २ मा। सत्तारुढ नेकपाका सांसदले त्यसमा एकमतले समर्थन जनाए। सभापति श्रेष्ठले त्यसको भोलिपल्टै सचिवालयका तर्फबाट भन्दै विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनेसम्बन्धी अर्को प्रस्ताव गरिन्। त्यसले नेकपाका सांसदबीच नै विवाद खडा गरेको छ।
विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा खुकुलो बनाउने अडान लिएका मधेसकेन्द्रित दल पनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। सभापति श्रेष्ठले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर बस्ने विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रस्ताव गरेकी हुन्। उनले विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको प्रभावमा यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै सत्तासीन सांसद विरोधमा उत्रिएका हुन्।
‘मुलुकको भौगोलिक आक्रमणभन्दा पनि यो प्रस्ताव खतरनाक छ’, समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद झपट रावलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकातिर विदेशी बुहारीलाई नागरिकता, अर्कोतर्फ विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने हो भने नेपालका वंशजहरू अल्पमतमा पर्ने र भोलिका दिनमा अंगीकृतहरू बहुमतमा पुग्ने अवस्था आउँछ।’
सभापति श्रेष्ठले भने समितिमा व्यक्त भावनाअनुसार प्रस्ताव गरिएको दाबी गरिन्। विदेशीसँग विवाह गर्ने छोरा वा छोरीमध्ये कसैलाई पनि विभेद गर्न नहुने तर्कसाथ विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकताको प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
