काठमाडौं, ७ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्य किरण राष्ट्रियतामा गम्भीर समस्या आएको बताउँछन् । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसीले राष्ट्रियताका निम्ति चुनौती बढाएको टिप्पणी गरेका छन् । यसै सेरोफेरोमा किरणसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
यत्रो कोरोनाको प्रकोपमा तपाईंको पार्टीको गतिविधि नै देखिएन नि ?
क्वारेन्टाइन सदा दिन बसिदिन्छन् मान्छेहरु, कोरोनाको महामारी छ । यो बेलामा अलिअलि आन्तरिक गतिविधि त भइहाले । समग्रमा ठिकै छ भन्नुस् ।
अहिलेको अवस्थामा देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
अहिलेको स्थितिमा कोरोना भाइरसको समस्याले अलिकति जटिल बढिरहेको छ । यो बारेमा सरकारमा सरकारले जसरी तयारी गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्न सकिराखेको छैन । मान्छेहरु एकदमैसँग भारतलगायत बाहिरबाट आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा स्थिति एकदमै गम्भीर बन्दै छ भन्ने लाग्छ ।
देशको कुरा गर्दा एमसीसीको बारेमा तपाईको पार्टीको दृष्टिकोण के हो ?
देशको अवस्थालाई हेर्दा अहिले राष्ट्रियताको समस्या अलि गम्भीर छ । लिपुलेक, कालापानीको बारेमा चाहीं स्पष्ट भइहाल्यो । अरु नभए पनि सरकार, सरकार मात्रै नभनौ सबै पार्टीहरु एकढिक्का भएर संविधान पनि संशोधन गरेका छन् । यसरी संविधान संशोधन गरेर नक्सासम्म पारित गरेको छ, ढिलै भए पनि राम्रो हो । अब फेरि एमसीसीको कुरा सुरु भएको छ । राष्ट्रियताको निम्ति गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ भन्नुस् ।
एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री पनि लाग्नुभएको छ, कांग्रेसले पनि भनिसकेको छ, पारित हुन्छ कि हुँदैन भयो राष्ट्रलाई के घाटा हुन्छ ?
यसमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ला । अब को कोले के के भनेका छन्, भनिसकेको कुराहरु त भएनन् । यो एमसीसी सामान्य प्रकारको सहयोग भएको भए त ठिकै हुन्थ्यो । तर, भिन्न प्रकारको रणनीतिको अंगको रुपमा आएको हुनाले नेपालमो सार्वभौमिकतामै दख्खल दिने गरी आएको हुनाले यो ठीक लाग्दैन मलाई भन्नुस् ।
किन ठीक लाग्दैन एमसीसी त प्रशारण लाइन, सकड विस्तार गरेर देशको विकास गर्न आएको हो नि ?
सार्वर्भामिकतालाई नै बेचेपछि अब के को देशको विकास हुने । बाँसै नरहेपछि के को बाँसुरी बनाउने ? भनेजस्तो कुरा भयो नि । मुख्य कुरा त नेपालले एमसीसीलाई एशिया प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था हो । यसको प्रमुख कुरा त अमेरिकाको सैन्य साझेदारीका रुपमा आएको प्रस्टै देखिन्छ । अर्को कुरा उनीहरुले पनि त्यो हो भनेर प्रस्ट रुपमा भनेका छन् । कसैले त्यो होइन पुरै हो देउवाजीको पालामा आएको हो भन्ने खालको कुराहरु पनि गरेका छन् । विषयवस्तु देउवाजीको पालामा आयो । तर, पछि एशिया प्रसान्त रणनीतिअन्तर्गत सुरु गरिसकेपछि त्यही रणनीतिअन्तर्गत पछि गएर जोड्ने काम भयो । त्यसकारण देशको सार्वभौमिकतालाई समाप्त पारेर देश विकास भन्ने खालको कुराहरु हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो ।
प्रधानमन्त्रीले नबुझी, अध्ययन नगरीकन विरोध नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीजी आफैले चाहीं राम्रोसँग पढ्नुपर्यो । इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग अन्तर्गत हो भन्ने खालको कुराहरु अमेरिकनहरु नै आएर बोलिराखेका छन् त ।
सम्झौतामा के भनेर भित्रीरुपमा राम्रोसँग पढ्नुपर्छ नि ?
प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, अर्का प्रधानमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्थ्यो नि झलनाथ खनाल । उहाँकै नेतृत्वमा छनविन कमिटि पनि बनाइएको थियो । उहाँहरुको समितिले ती बुँदाहरु यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिन्न । संशोधन गर्नुपर्छ भनेर त उहाँहरुले नै भन्नुभएको छ नि । त्यसकारण हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई ‘पहिला तपाई आफै राम्रोसँग पढ्नुहोस्, आपूmले नपढिन अरुलाई नभन्नुहोस’ अनुरोध गरेका छौं ।
अर्थमन्त्रीले हामीले त यो अनुदान लिएनौं भने अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिन्छ भन्नुभएको छ नि ?
अर्काको देशबाट ल्याएर कुनै देशको विकास हुन्छ भन्ने खालको कुराकानी हुँदैन । सामान्य रुपको सहयोग भएको भएदेखि नलिने भन्ने कुरा हुँदैनथियो । जसरी अमेरिकाबाट सैन्यगठबन्ध अन्तर्गत जुन चिज ल्याइएको छ । त्यो नितान्त गलत छ ।
सैन्य गठनबन्धनमा नेपाललाई अमेरिकाले कसरी लिएर जान्छ त्यसको आधार दिनुस्न, कुन बुँदामा लेखेको छ, त्यो हचुवामा विरोध गर्नुभएन नि ?
यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाजीलाई के लागेको छ भने उहाँको पालामा एमसीसीको सुवात भएको हो । त्यसकारण यो ल्याउनुपर्छ भन्ने देउवाजीको विचार होला । देउवाजीको पालापछि यसको स्वरुप बदलियो । हो त्यो कुरा देउवाजी र नेपाली कांग्रेसले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीजीले के के गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि अमेरिकामा गएर के के गर्नुभयो । बोलापछि फुरुक्क परेर सम्झौता गर्ने अनि आपत परेको कुरा थाहा नपाउने अनि अर्कालाई अध्ययन नगर्ने भन्ने के को अध्ययन गर्ने । के के गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोध्नुस् त ।
परराष्ट्रमन्त्रीले त प्रष्ट रुपमा यो नेपालको विकासको लागि हो भन्नुभएको छ नि ?
यसलाई विकासको लागि भन्ने कुरा त पानी तिर्खा लाग्यो भने नालामा गएर पानी ल्याए हुन्छ नि । नेपाललाई पैसाको दुःख छ त्यो हो । पैसाको दुःख छ भन्दैमा जहाँ मन लाग्यो, जे जे गर्नमन लाग्यो त्यो गरेर त हुँदैन नि । त्यसकारण विषय गम्भीर हो । जसरी अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको विषयमा देश एक ढिक्का भयो । त्यसैगरी एमसीसीको बारेमा देश एकढिक्का हुन्छ ।
तपाईंले विरोध गरिरँदा नेपालका प्रमुख दलदेखि बुद्धिजीवीहरु सबै एकढिक्का छन् नि ?
नेपालका शुभचिन्तक भनौ कि, विचारक भनौं कि, राजनीतिक पार्टी भनौं कि, बुद्धिजीवी भनौ कि थरिथरिका छन् यो कुरा क्लियर हो । उही क्षमता एकथरी यो ठीक छ भन्ने छन्, अर्को थरी बेठीक छ भन्ने छन् । तर यो ठीक छैन भन्ने हिस्सा पनि ठूलो छ । त्यसकारण यो बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरौं । त्यो गर्दा अमेरिकाले यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भनेर कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ।
बुँदामा भनिएको छ त यो रकम सैन्य गठबन्धनको लागि होइन भनेर ?
जसरी एमालेको तर्फबाट एउटा समिति बनेको थियो । त्यो झलनाथजीको नेतृत्वमा थियो । त्यसमा झलनाथजी र भीम रावलले यी बुँदाहरु यथावत रुपमा पास गर्न सकिँदैन भनेका छन् । यसमा हामीले मात्रै होइन, उनीहरुको आफ्नै पार्टीमा पनि फरक मत छ ।
प्रचण्डले त सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिएको विदेशी सहयोगहरु नलिने भन्नुभयो नि ?
प्रचण्डजीले त एमसीसी ठीक छैन भनेर बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ । अहिले चाहीं के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर, प्रचण्डजीले अहिले एमसीसी यही रुपमा पारित गर्नुहुँदैन भन्नुभएको छ । यसमा अरुको कुरै भएन नेकपाभित्रै विवाद र बहसको विषय छ । नेकपाका साथीहरुले पनि पार्टीको बैठकमा नेताहरुलाई हुँदैन भन्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाजीको पालामा भएको भए पनि उहाँले पहिला लिएको चिठी यो हो । पछिल्लो चिठी जुन बदलिएको छ भनेर सानीहरले नेताहरुलाई भन्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो ।
नेकपा र चीनीया कम्युनिष्ट पार्टीबीच पनि भर्चुअल मिटिङ भएको छ, त्यसपछि प्रचण्डले त सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिएको विदेशी सहयोगहरु लिन सकिँदैन भन्नुभयो नि ?
हामीहरुलाई एमसीसीको बारेमा सोध्नुहुन्छ भने यो ठीक हुँदैन भन्ने नै हो ।
यहाँ त ठूलो ठूलो बहस जारी छ नि ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकाले धेरै विषयमा कदम चाल्नुभएको छ । लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्नुभएको छ । त्यसमा सबैलाई धन्यवाद दिँदा प्रधानमन्त्रीजीलाई दिनुपर्छ । कोरोना भाइरसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुप¥यो । एमसीसीको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्यो भन्ने मेरो अनुरोध हो ।-File Photo
