काठमाडौं, ७ असार । नेपाली काँग्रेसले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर लगातार ७ वर्ष नेपाल बसेमा मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखी पेस गरिएको नागरिकता ऐनमा संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकमा फरक मत दर्ता गरेको छ । आज संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्ताव पारित गरिएपछि काँग्रेसले फरक मत दर्ता गरेको हो ।
काँग्रेसले प्रस्तावित नेपाल नागरिक विधेयकको संशोधित व्यवस्थाले संविधान नै संशोधन हुने भएकोले त्रुटीपूर्ण हुन पुगेको ठहर गर्दै फरक मत दर्ता गरेको हो । काँग्रेस नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन ७ वर्ष नेपालमा बस्नुपर्ने प्रावधानको विपक्षमा रहँदै आएको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधनका लागि पेश गरिएको सशोधन प्रस्तावप्रति काँग्रेसले फरक मत राख्दै संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकलाई त्रुटीपूर्ण भनेको छ ।
काँग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेश सिंह, बिनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समितिमा फरक मत दर्ता गराएका हुन् । मुलुकभित्र क्रियाशील दलहरुबीच सर्वदलीय सहमति समेतको आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बनेकोले यसैको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै प्रस्तावित विधेयकमा सशोधन हुनुपर्ने काँग्रेसको मत रहेको छ ।
यसअघि आज विहान बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावित प्रावधान असंवैधानिक रहेको भन्दै नमान्ने निर्णय लिएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो प्रावधानसहितको विधेयक निणार्यर्थ प्रस्तुत गरेमा समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले फरक मत राखेर असहमति जनाउने निर्णय लिएको थियो ।
कांग्रेस नेताहरुले दिइसकेको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्दा सामाजिकरुमपा द्वन्द्व बढ्ने निष्कर्षसमेत निकालेका थिए । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान जारी भएको र त्यसकै आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै लैगिंक विभेद बढाएर सामाजिक रुपमा द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न सत्तारुढ दललाई आग्रह समेत गरेको छ ।
नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकले समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारकै विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो । सत्तारुढ दलको निर्णयपछि आजै बस्ने समितिको बैठकले नागरिकता विधेयक मतदानको प्रकृयाबाट निर्णय लिने संभावना बढेको छ । समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको बहुमत रहेकाले सहजै पारित हुने अवस्था भए पनि कांग्रेसले फरक मत लेखेर विरोध जनाउने निर्णय लिएको हो ।
