काठमाडौं, ७ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले पार्टी सचिवालयले गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकबारेको निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै उनले आफ्नो असहमति राखेका हुन् । गत शुक्रबारमात्रै पार्टीको सचिवालय बैठकले विदेशबाट विवाह गरि नेपाल आएकाहरुलाई ७ वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिनेगरि ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै यादवले यस्तो विरोध गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो विज्ञप्ती सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्-“नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बारे हाम्रो पार्टी नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णयप्रति पूर्ण असहमति छ । उक्त ७ वर्षे प्रावधानले ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र साँस्कृति शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ । यस प्रकारका निर्णयले मधेशी समुदाय मात्र नभई समग्र महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठुलो कुठाराघात हुने देखिन्छ ।”
