काठमाडौँ, असार ८ गते । नागरिकता विधयेक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । तर, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यसमा फरक मत राखेका छन् । यो समाचार आजका सबै पत्रपत्रिकाले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरका छन् ।
तेइस महिनादेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएको छ । विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम सात वर्षको समयसीमाको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी र सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले फरक मत दर्ता गर्नुभएको छ । सोबाहेकका अन्य व्यवस्थामा भने सहमतिबाटै पारित भएका हुन् ।
विधेयकका अन्य केही व्यवस्थामा नेपाल मजदुुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालका पनि फरक मत छन् । समितिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत रहेको छ । समितिले नेकपाको निर्णय अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको समय निर्धारण गरिएको छ ।
अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नु पर्नेछ । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा भने विवाहपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । नागरिकता पाएको छ महिनाभित्र जन्मिएको देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संविधानले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । समितिले उक्त सङ्घीय कानुन तर्जुमाका क्रममा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सात वर्षको समय तोकेको हो । पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस भई पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । गोरखापत्रबाट
