काठमाडौ, ९ असार । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले गरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीमाथि सरकारले नै अनियमितता गरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानभक्त ढकालमाथि प्रश्नको बर्षा भएको छ ।
औषधी खरिद प्रकरणमाथि सुरुदेखि नै चासो राख्दै आएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले स्वास्थ्यमन्त्री ढकालकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको बताउदै समितिका सदस्यहरुले अनियमितता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार रहेको दावी समेत गरेका छन् ।
संसदको लेखा समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम बिष्टसँग स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छलफल गरेको छ ।
मन्त्रालयले चैत १२ मा कोभिड–१९ का लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । यो समितिले ओम्नी समूहको नाम सिफारिस र स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिलाई खरिद प्रक्रियामा कुनै भूमिका नदेखिएको पाइएको समितिले प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
कसले के भने ?
समितिका सदस्य एवं सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनका लागि गरिएका दौडधुपले अनियमिताताको आशंका जन्मिएको बताउनुभयो । सामान खरिदपछि गुणस्तर जाँच्ने निकायले रिपोर्ट नदिई सामान बाँडेको पाइएको बताउदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो,‘गैरसरोकारवाला व्यक्तिलाई खरिद प्रकियाको संयोजक बनाएर २४ घण्टाभित्रै खरिद प्रकिया टुङ्ग्याउन के हतार थियो रु’
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि खरिद प्रक्रियामा कार्कीको संलग्नता सन्देहपूर्ण देखिएको बताउदै सल्लाहकारलाई नै मन्त्री ठानेर काम गर्न जिम्मेवारी दिनुले अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ ।
नेकपाकी सांसद धर्मशीला चापागाईंले बैठकमा उपस्थित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्नै भन्नुभयो,‘अब तपाईंहरूले नै बताइदिनुस्, कहाँ, कति र कसरी भ्रष्टाचार भयो ?
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले पनि स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक सबै भेला भएर संयोजनको जिम्मा विज्ञ सल्लाहकारलाई दिनु शंकास्पद भएको बताउनुभयो । नेपाल समाचचार पत्रबाट
