काठमाडौं, असार १० । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप गरिएको छ ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले त्यसको बचाउ तथा प्रतिपक्षी सांसदले विरोध जनाउनुभयो । संसद्को राज्य व्यवस्था सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित नागरिकतासम्बन्धी सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश नपाउँदै राष्ट्रिय सभा सांसदबीच चर्काचर्की भएको हो ।
मङ्गलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो । विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउँदा सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गर्नु नेपालको स्वतन्त्रता भएको सत्तापक्षी सांसदले तर्क गरेका छन् । त्यसले छिमेकी मुलुक भारतसँग कुनै कटुता नहुने उनीहरूको तर्क रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
