काठमाडौ, १० असार । सर्वोच्च अदालतले आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणपछि स्वस्थ देखिए मात्र घर पठाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेठ २० गते जारी गरेको निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ मा भएको व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चले आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणबाट स्वस्थ देखिएमा मात्र घर पठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु डा। आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आइसोलेसनमा रहेका विरामीको पीसीआर परीक्षण गरी रोगमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । सो आदेशको लिखित रुप मंगलबार मात्र प्राप्त भएको हो ।
मन्त्रालयले जेठ २० गते कोभिड–१९ को परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ मा १४ दिन आइसोलेसनमा राखिएका विरामीलाई सो दिनपछि कुनै परीक्षण आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सो व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमध्ये धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा विशेष रुपमा सान्दर्भिक देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले पीसीआर सेवा तत्काल र निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने गरी आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको समाचार आजको समाचार पत्रले छापेको छ ।
