पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले एमसीसी जुन ३० बाटै प्रारम्भ हुने सम्भावना नदेखिएको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार विहान नेपाली रेडिओ नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रमका लागि ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा खनालले भने,अर्थमन्त्रीले अनुरोध गर्नुभयो भने यो म्याद थपिन सक्छ । प्रस्तुत छ खनालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सबैको ध्यान एमसीसीतिर छ, यो पारित होला कि नहोला आजबाट नेकपा स्थायी समिति बैठक पनि सुरु भएको छ ?
नेकपाको स्थायी समिति बैठक के हुन्छ भन्न सक्दिन । किन भने म राजनीतिक व्यक्ति होइन । नेपाल सरकारले पारित गर्छु भनिसकेपछि त्यो संसद्को दायित्व हो । त्यसैले यसलाई संसद् पास गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलभित्र के हुन्छ कसो हुन्छ मलाई जानकारी हुने कुरा होइन ।
सत्तारुढ दलभित्रै मत विभाजन छ नि प्रधानमन्त्री पारित गराउनतिर लाग्नुभएको छ, कतिपय शीर्ष नेताहरु हुँदैन भनिरहनुभएको छ फेरि यसको म्याद जुन ३० सम्म मात्रै छ नि ?
यसमा जुन ३० सम्मको म्याद चाहीं काम थाल्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने भने अर्थमन्त्रालयले अमेरिकी सरकारसँग तय गरेको मिति हो । त्यो मितिले काम सुरु हुनको लागि ६ वटा सर्त पुरा हुनुपर्ने हुन्छ । जसमा ४ वटा पुरा भइसकेको छ । अब दुईवटा बाँकी हो । ती दुईमा एउटा संसदको स्वीकृति र अर्को काम थाल्नको लागि सम्पूर्णको थालनी जस्तै रुख कटानी गर्नुपर्ने । दुवै आयोजनाको काम कार्यान्वयन गराउनको लागि त्यहाँ स्टेसन बनाउनुपर्ने । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको ठेक्काको लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने हो । जग्गा अधिकरण र रुख फडानीको काम पनि पुरै सम्पन्न भइसकेको छैन । त्यसकारण जुन ३० बाटै प्रारम्भ हुने सम्भावना देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले अनुरोध गर्नुभयो भने यो म्याद थपिन सक्छ ।
त्यसो भए अर्थमन्त्रीले अमेरिकालाई म्याद थप्नको लागि अनुरोध गर्नुप¥यो ?
हो, अर्थमन्त्रीज्यूले सायद आज बैठक गराउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । उहाँले नगरी हुँदैहुँदैन अहिले सबै दायित्व उहाँकोमा छ । एमसीसी पास गराउने दायित्व पनि उहाँकै हो । फेल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी लिने काम पनि उहाँकै हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबाट लिनुपर्ने सबै लाभ लिनुपर्छ । यो कुनै सहयोग होइन हाम्रो हक पनि हो । हाम्रा देशका नागरिकहरु विदेशमा गएर अरु मुलुकको जस्तो सहज रुपमा काम पनि पाउँदैनन्, भनेको बेलामा भिसा पनि लाग्दैन । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीलाई हेप्ने चलन छ । त्यो भएबापतको हामी आएको क्षतिपूर्ति सहायता हो । यो अनुदान पनि होइन सहयोग पनि होइन । यो प्राप्त गर्ने पाउने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हक हो । हामीले विदेशी लगानी पनि ल्याउनुपर्छ । सहयोग पनि ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट काम गरेर हामी पनि सम्पन्न राष्ट्र बन्नुपर्छ । त्यो गर्ने क्रममा यो लिन्न, यो बेकार हो भन्नु गलत र हावादारी कुरा हो । यो एमसीसी भनेको कहाँ इष्ट इण्डिया कम्पनी जस्तो हुन्छ । त्यसका दस्वेजहरु पढ्नुप¥यो । कानुन पढ्नुप¥यो । त्यसैले त्यो नलिने भनेर हल्ला फैलाउने काम गर्नु हुँदैन । अर्थमन्त्रीज्यूले पहल गरेर पारित गर्नुपर्छ ।
नेकपाका नेताहरुले एमसीसी भनेको इष्ट इण्डिया कम्पनी जस्तै हो भन्नुभएको छ नि ?
त्यो पढ्दैनपढिकन भनेको हो । एमसीसीको कानुन पढ्नुप¥यो । एमसीसी नेपाल भनेको हामीले नै काम गर्ने हो । अमेरिका यहाँ आउँदैन । एमसीसी नेपाल भनेको नेपाल सरकारको आफ्नै कार्यालय हो । त्यहाँ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु हुन्छन् । नेपाल सरकारका सचिवहरु एमसीसी सञ्चालनमा हुनुहुन्छ । जुनसुकै आयोजना पनि स्थायी अफिसले काम गर्न नसक्ने भएकाले आयोजना कार्यालय भनेर अलग्गै खडा गरिन्छ । यो पहिलादेखिकै परम्परा हो । त्यही मध्येको यो एउटा एमसीय नेपाल हो । यो कुनै विदेशले आएको खोलेको अफिस पनि होइन । यो अफिस सधैं बस्ने होइन । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यो स्वतहः बन्द हुन्छ । जसरी अहिले रिङरोड विस्तार आयोजना भन्ने अलग्गै कार्यालय छ । त्यो रिङ्रोग विस्तार सकिएपछि स्वतः खारेज हृुन्छ । त्यो चिनीया सरकारले सञ्चालन गरेको आयोजना हो त्यो सकिएपछि आयोजनाको अफिस पनि बन्द हुन्छ । अब त्यो रिङरोड विस्तार आयोजना चीन सरकारको हो । त्यसलाई चीनले अफिस खोलेर काम गर्न थाल्यो भन्ने ? त्यस्तो भयो भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं ।
कमीकमजोरीहरु देखायो नि अर्थमन्त्रमन्त्रालयले किन कन्मिन्स गर्न सकेनन् परियोजनाको बारेमा ?
त्यो किन अर्थमन्त्रालयले कन्मिन्स गर्न सकेन भन्ने कुरा बहालवाला अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ । मलाई सोधेर हुँदैन । त्यो बेलामा यसको काम रोकिएकधो थिएन । त्यो बेलामा चाहीं काम राकिएको थिएन । अगाडि बढिरहेको थियो । २००५ देखि यसको तयारी हुँदै आएको हो । २००५ देखि २०१८ सम्म कसैले केही प्रश्न पनि गरेनन् । अहिले गरिएको सम्झौता पनि नयाँ सम्झौता होइन । २००६ देखि नै हामीलाई थाहा थियो यस्तो सम्झौता हुन्छ भन्ने कुरा । अमेरिकी सरकार एमसीसीको यस्तो किसिमको सम्झौता विश्वका थुप्रै मुलुकहरुले गरेका छन् । ३८ मुलुकमा अहिले लागु भइरहेको छ । १३ वटाले आयोजनाको काम सकेर सब फरफार गरेर आयोजनाबाट प्राप्त हुनुपर्ने लाभ प्राप्त गरिसकेका छन् । अमेरिकासँग नेपालले गरेको सम्झौता अलग्गै, अरुले गरेको अलग्गै होइन । एउटै सम्झौता हो । अमेरिकी सरकारले एमसीसी भन्ने संस्थाको प्रोफाइल वेबसाइडमा पहिलादेखि नै राखेको थियो । यो पहिलादेखि सबैलाई थाहा भएको हो । २०१८ सालपछि आएर अनौठो खालको सर्त राखिएको होइन । पहिला जे सर्तमा आएको थियो अहिलेसम्म त्यही सर्त मान्यतामा आधारित छ ।
नेकपाका नेताहरुले यो हाम्रो राष्ट्र भन्दा ठूलो केही होइन, एमसीसी राष्ट्रघात हो भनेका छन् नि ?
हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । हाम्रो राष्ट्र भन्दा ठूलो केही होइन भनेर जसले पनि भन्छ नि । यस्तो आयोजनामा नेताहरुले ठेक्का लिएर बस्ने होइन । प्रत्येक नेपालीलाई नेपाल प्यारो छ । प्रत्येक नेपालीले नेपाल शक्तिशाली राष्ट्र बनोस् भन्ने सोचेका हुन्छ । यो देश नेताहरुको मात्रै ठेक्का होइन । अब मुलुकको विकास हुने कुरालाई सधैंभरि अवरोध मात्रै गरेर हुन्छ । हामीले हाम्रो स्वास्थ्य हेर्ने कि अरु मुलुकको स्वास्र्थ हेर्ने ? हाम्रो स्वार्थ पूर्ति गर्दा अर्कोको स्वार्थमा बाधा पुग्छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने अर्को कुरा भयो । प्राथमिकताको हिसाबमा अरु मुलुकको स्वार्थ हेरेर हुन्छ ? बुद्धिमानी भनेको त हाम्रो मुलुकको स्वार्थलाई हेरेर काम गर्नुप¥यो । प्राथमिकता भनेको हामीलाई लाभ हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नुप¥यो ।
एमसीसी भनेको सैन्य गठबन्धन हो कि होइन ?
एमसीसी अन्तर्गत कही पनि सैन्य गठबन्धन भनेर लेखेको छैन । एमसीसीको दस्तावेजमा कहीं पनि सैन्य गठबन्धन भनेर लेखेको छैन । अर्को कुरा फेरि नेपालले कुनै देशको सैन्य गठबन्धनमा बस्दिँन भनेपछि कसैले कर, बलले गराउँछ । त्यस्ता कर, दवावबाट मुलुक जोगाउन हिजो हाम्रा पूर्खाहरु लडेका होइनन्, उहाँहरुको सन्तान होइन हामी ?
माधव नेपाल, भीम रावल, झलनाथ खनालहरु अध्ययन गरेको दस्तावेजले पुष्टि गर्छ रे यो सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत हो भनेर ?
उहाँहरुले व्याख्या गरेर पुष्टि हुने कुरा होइन नि । यो दस्तावेजमा बनिनुप¥यो नि । नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्नर्गत बनाएको दस्तावेजमा उल्लेख हुनुपरेन । अनुमानको भरमा यस्तो भयो भने के उस्तो भयो भने के गर्ने भनेर उहाँहरुले किन अनुमान गर्नेभयो ? उहाँसँग म बहस गर्न चाहन्न । प्रत्यक्षे भेटभाट भयो भने उहाँहरुसँग कुरा गरौंला । हाम्रो सहमतिले नलेखेसम्म कसैको कर, बलमा एकर्फी ढंगले त आजदेखि सैन्य गठबन्धनमा आइस भन्छ र ? अब हामी सार्कको सदस्य राष्ट्र हौं । सार्कको ठूलो भारत हो । सार्कको सदस्य हुनेबित्तिकै भारतको सेना अन्तर्गत हौं त ? त्यो अनुमानको कुरा मात्रै हो । त्यो गरेर हुँदैन हेर्नुहोस् । पहिला मेलम्चिको बेलामा पनि रोक्नुपर्छ भनेर कही मान्छेहरु युद्धस्तरमा लागिरहेका थिए । कम्तिमा काम सुरु भयो । काम सुरु भएर पनि समयमा पुरा हुन सकेन अलग कुरा हो । अरुणमा त्यस्तै भयो । त्यो बन्द नहुन्जेल त्यसैगरी मान्छेहरु लागे जब अरुण बन्द भयो । त्यसपछि मान्छेहरु सबै थन्को लागे ।
