काठमाडौं, असार १५ । निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाउने गरी कानुन बनाउने तयारी भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउने क्रममा बनेको प्रतिवेदनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान समावेश छ ।
छलफलका क्रममा सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूले कर्मचारीले लोकसेवाको तयारी गर्ने क्रममा आफैं कार्यरत कार्यालयको साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेको, सेवाग्राही एवं कार्यालयको समस्याभन्दा पनि अध्ययनमा केन्द्रित भएको, दुर्गममा नगएको, माथिल्लो तहमा जाने उद्देश्यबाट प्रेरित हुँदा कामको प्रतिफल नदेखिएको धारणा राखेपछि समितिले यस्तो बन्देज लगाउन लागेको हो । प्रतिवेदनअनुसार सेवामै रहेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न भने बन्देज लगाइएको छैन । तर सेवा अवधि जति समय भए पनि प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएमा पहिलेको अवधि जोडिने छैन ।
हालको निजामती कर्मचारीको सेवा ऐन, २०४९ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो सेवा अवधि जोडिने गरेको छ । राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तह ९उपसचिव र सहसचिव० मा बढुवा हुन चाहेमा कार्यरत पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । कार्यरत पदबाट राजीनामा दिएर मात्र परीक्षामा भाग लिन पाउने पाइने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी ९उपसचिव र सहसचिव० मा आवश्यक संख्याको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा यस्तो प्रावधान लागू गर्न लागिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
