काठमाडौं, असार १६ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सरकारबीच अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) हुने म्याद थप्ने सहमति भएको छ। कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै सरकारले एमसीसीलाई म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सोहीअनुसार एमसीसी तयार भएको हो।
राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसद्मा अड्किएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ। यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि उसले बताएको छ।
‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्’, एमसीए नेपालले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
एमसीए नेपाल र सरकारबीच असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने सहमति भए पनि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिमार्फत संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन। अनुमोदनको वातावरण नदेखिएकाले सरकारले म्याद थप्ने तयारी गरे पनि निर्णय लिन भने अझै सकेको छैन।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्यस्वरूप गत सातादेखि पहल गरिरहेका छन्। अमेरिकी राजदूत तथा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे केही दिनअघि छलफल भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्याद थपबारे निर्णय लिने तयारी भए पनि कोरोना भाइरसलाई कारण देखाउँदै अझै अन्तिम रूप दिइएको छैन। ‘म्याद थपबारे छिट्टै प्रस्ताव तयार हुँदै छ, केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
एमसीए नेपालले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
