निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामति सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त ऐन आफुहरुको हितमा नभएको, ट्रेड युनियनका अधिकार खोसिएको र निजामति कर्मचारीहरुको अधिकार खोसिने प्रावधान राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ पोखरेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निजामति ऐनमा तपाईंहरुको असहमति के–के हुन् ?
यो मेरो मात्रै असहमति होईन, सरकारको पनि हो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको पनि असहमति छ । राष्ट्रियस्तरका सबै ट्रेड युनियनहरुको पनि सहमति रह्यो । आम निजामति कर्मचारीहरुको पनि असहमति रह्यो । यो निजामति सेवा ऐनले ट्रेड युनियनहरुलाई प्रतिबन्द लगाउने, खारेज गराउने काम गरेको छ । अर्को सबै कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासलाई बन्द गर्ने काम गरेको छ । सर्भिस डेलिभरीलाई झन् प्रभावित बनाउने काम गरेको छ । यो ऐन नसरकारको पक्षमा छ, न कर्मचारीको पक्षमा न सेवाग्रहीको पक्षमा छ । यो निजामति सेवा ऐन केही एनजीओ, आइएनजिओवादीहरुलाई मात्रै प्रशय गर्ने खालको छ । संसदीय सर्वसत्तावाद जस्तो स्थितिको ऐन आएको छ ।
नेकपाको निर्णय आएको छ नि ?
त्यो पनि मलाई थाहा छैन । तपाईंले भन्न खोज्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई होला । नेकपाका अध्यक्षहरु पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली दुई जना नै यो ऐनको पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । समयक्रममा देखिँदै जाने कुरा हो । यो हिसाबबाट ऐन नल्याउनु भनेर निर्देशन गर्नुभएको छ । सरकार यसको पक्षमा छैन भन्ने कुरा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले असहमति जनाएपछि प्रष्ट भएको छ ।
मन्त्रीले असहमति जनाएर के हुन्छ शशी श्रेष्ठ यसमा पहिला नै सहमति भइसकेको छ भन्नुभएको छ ?
कस्ले सहमति गरे, के–के गरे भनेर नराम्रा, नराम्रो कुरामा गरिएको सहमतिमा मन्त्रीले ओनरसीप लिएन भने के हुन्छ ? सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले नै अनरसीप नलिने हो भने छलफलको लागि टेबुल गर्ने व्यक्ति त मन्त्री हो । मन्त्रीले टेबुल गर्नुभएन भने ऐनको स्टाटस कहाँ पुग्छ हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले उहाँले कहाँकहाँ दुलाभित्र बसेर सहमति गर्नुभयो । तर, उहाँ छलफलको आउनुभएन । उहाँलाई हामीले दर्जनौं पटक अनुरोध गरेका छौं । हाम्रा विषयहरु उहाँलाई पु¥याउने काम गरेका छौं । तर उहाँले कहिल्यै पनि बसेर छलफल गर्न चाहनुभएन । उहाँ छलफल गर्न चाहनुहुन्न ? यो ऐन कसका लागि बनेको ? निजामति कर्मचारीको लागि बनेको हो ? यो ऐनमार्र्फत निजामति सेवा भत्काउने अधिकार कसैसँग पनि छैन ।
निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेको छ नि ?
यस्तो ऐन पारित हुनु स्वाभाविक हो । धेरै ठूला तानाशाहहरुले पनि सधैं जितिराखेका थिए र ? थिएनन् नि । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निजामति कर्मचारी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । दफा फोर ऐन नै उहाँले झिकेर फालियो । तर, ट्रेड युनियन झन् उर्जाका साथ अगाडि बढ्यो । ट्रेड युनियन हटाउने हो भने उहाँले स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ । २०६२, ६३ को आन्दोलन गलत थियो, संसद्ले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव गलत थियो भनेर । त्यसबेलामा दलहरुले उठाएका कुराहरु गलत थिए । आन्दोलनपछिका सहमतिहरु गलत थिए ? त्यसपछि गरिएका सबै हमतिहरु लगत हुन् भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले ।
अब निजामति सेवा अवधि ६० वर्ष ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय भइसक्यो अब के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रा आम धारणाहरु रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्तुत गर्दैछौं । हाम्रो कार्यक्रमहरु यहीबाट सार्वजनि कर्दछौं । अँध्यारो कोठामा बसेर ऐनमा के–के ल्याईयो भनेर त्यही समितिका सदस्यहरुलाई पनि थाहा छैन । मैले कम्तिमा १२, १३ जना सांसदहरुलाई फोन गरेँ उहाँहरुले हामीलाई केही थाहा छैन भन्नुभयो । उहाँले ५ जना थियौं सर्वसम्मत गरियो भने घोषणा गरिदिनुभयो । लालबाबु पण्डित र झपड रावलले पनि सहमति जनाउनुभएको छ । मन्त्रीले असहमति जनाउनुभएको छ । उता कांग्रेसका सांसद्हरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ । भनेपछि कसरी यो ऐन सर्वसम्मत भयो ? योभन्दा पहिलाका र अहिलेका सम्बन्धित मन्त्रीहरु असमत हुनुहुन्छ । उहाँ दुई, चार बसेर ताली बजाएर ऐन पास हुन्छ ? उहाँको हिम्मत छ भने कर्मचारीहरुसँग बसेर छलफल गर्न सक्नुपर्छ । उहाँले ल्याएको यो ऐनले कर्मचारीहरुको मनाबल बढाउने, काममा चुस्तता ल्याउने काम यो ऐनले गर्न सक्छ ? सक्दैन । अर्को यो ऐन पास भयो भने निजामति सेवा रहन्छ रहँदैन हर्न चाहन्छु । यसमा ट्रेडयुनियनमा होइन, यसमा शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन, मूल्यांकन, दूर्गम, सुगम, कर्मचारी समायोजनलगायत थुप्रै कुराहरु छन् । यो ऐनमा निजामति सेवाको कर्मचारीले जर्मन नागरिकसँग विवाह ग¥यो भने त्यो परिवार बन्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ । यो ऐन पारित गर्ने पक्षमा ३ प्रतिशत सासंद् पनि हुनुहुन्न ।
आन्तरिक प्रतिष्पर्धा हटाइयो, ६० वर्षे सेवावधि, सुरुवामा चक्रिय प्रणाली लगायतका कुराहरु छन् त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?
६० वर्षे उहाँहरुको एजेन्डा होईन हाम्रो हो । आरक्षणको कुराहरु लागु हुँदा उहाँहरु सांसद् नै हुनुभएको थिएन । हामीहरुले ५७ सालदेखि लगातार उठाएको कुरा हो । निजामति सेवामा सबै बर्ग, समुदायलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढाएका हौं । त्यतिबेला हामीले उठाएका कुरा सम्बोधन हँुँदै छ । १० वर्ष यसको अभ्यास भयो । यसलाई अब के गर्ने भनेर एउटा विज्ञ टिम राखेर छलफल गर्नुप¥यो । सरुवामा सक्रिय प्रणाली ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले उठाएका कुरा हुन् । हामी अब यो प्रतिगामी ऐन विरुद्ध खरो रुपमा उत्रने छौं । यो ऐन हिजो राजा ज्ञानेन्द्र ल्याएको अध्यादेश जस्तो ऐन ल्याइएको छ । त्यसलाई पारित नगर्न सम्माननीय सभामुख समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौं । प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा यो एन आएको हो । त्यसमा हिजो खाइपाइ आएका सुविधाहरु हटाइएको छ । उहाँहरुले भोलि गएर त्यो समितिका ४, ५ जना संसाद् भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खारेज गर्ने भनिदिनुहोला । पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गर्नुहोला । त्यसमा तपाईं, हामी, नेपाली जनता तयार छौं ।
