काठमाडौँ, १७ असार । सरकारले दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भएको छ । भू–उपग्रह स्थापनासँगै नेपालले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने छ ।
विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ समेत ल्याइसकेको छ ।
यही असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता ल्याउन अबको दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित भू–उपग्रह नीति ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । अब नीतिअनुसारका काम अगाडि बढ्नेछन् ।
भू–उपग्रह स्थापनासँगै सन् २०२४ सम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ । दुर्गम र अति विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनतासमक्ष ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने उहाँले बताउनुभयो ।
भू–उपग्रह स्थापनापश्चात् नेपालकै भू–उपग्रहको सेवा लिने व्यवस्था मिलाइने तथा अन्तरिक्ष प्राविधिकसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । भू–उपग्रह स्थापनासँगै अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित सन्धि तथा महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हुने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । यसैगरी मुलुकको मौसम पूर्वानुमान र विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ । भू–उपग्रह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्था गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोष परिचालन
भू–उपग्रह नीतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भू–उपग्रहसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको समेत परिचालन गरिने प्रवक्ता तिवारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनसमेत परिचालन गरिने समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
