काठमाडौं, असार १७ । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुगौली सन्धि, महाकाली सन्धि, लिपुलेक र कालापानी सम्झौतालगायत अति महत्वपूर्ण सन्धि र सम्झौताका कागजात छैन । राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेख गरी व्यवस्थित एवं सुरक्षित रुपमा कानुनी जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सरकारको कमजोरीका कारण ती सन्धि सम्झौताका कागजात नभएको हो ।
त्यस्तै भारतले आफ्नो कब्जा गरेको कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातसमेत अभिलेखालयमा छैन । नेपालका सन्धि सम्झौतामध्ये सुगौली सन्धिलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको महत्वपूर्ण सामग्री संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अभिलेखालयले ती महत्वपूर्ण कागजात उपलब्ध नगराउँदा अहिले गम्भीर समस्या परेको छ ।
लिपुलेक र कालापानीको चर्चा चलेपछि नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली अभिलेखालयमा पुगेको थियो । दुवै टोलीले कालापानी, लिपुलेक मात्र होइन दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको सीमासम्बन्धी अधिकांश कागजात फेला पार्न सकेका छैनन् । विभागका अनुसार सरकारले सुगौली सन्धिको कागजात हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । लिपुलेक र कालापानीको पनि जनगणनाबाहेक अन्य कागजात छैन ।
अभिलेखालयका प्रमुख शौभाग्य प्रधानांगले सुगौली सन्धि, महाकाली सन्धि तथा अन्य सन्धि सम्झौताको कागजात हालसम्म नपाएको बताउनुभयो । ‘हामीले कैयौंपटक आग्रह गरिसकेका छांै हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन’ –उहाँको भनाइ थियो ।
अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ को दफा ६ को उपदफा ६।१।१ मा पच्चीस वर्ष वा सोभन्दा पुरानो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजात, ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र वा शिलापत्रको प्रतिलिपि वा तस्वीर प्रत्येक पहिलो टाँचा लागेको हुलाक टिकट तथा मनी अर्डर फर्म, हवाईपत्र पोस्ट कार्डको नयाँ प्रकाशन अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
