काठमाडौ, १९ असार । दुई महिनाअघि एक जोडी अध्यादेशका कारण विवादमा आएकै दिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको लोकप्रियतामाथि खड्ग प्रहार भएको हो । लोकतान्त्रिक परिवर्तन र समाजवादी दर्शनका लागि १४ वर्ष लामो जेल जीवन विताएका नेताका रुपमा ओलीको जो प्रशंसा र उचाइ थियो, एकसाथ समाप्त भयो ।
यसअघि अडियो प्रकरणले भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको पक्षमा ओलीले ‘पार्टीले छानबिन गर्नु नपर्ने’ जुन फैसला सुनाउनुभयो र उहाँलाई लागेको आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न दिनुअघि नै शुद्धीकरण स्नान गराउनुभयो, त्यसले ओलीको नियतमाथि आशंका चुलिएको थियो, तर जनताले ‘शंकाको लाभ’ उहाँलाई दिइरहेकै थिए ।
तर, जम्ल्याहा अध्यादेशले ओलीको नियत प्रष्ट भयो– आम नेपालीका प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने व्यक्ति आफ्नै नेकपाको पनि प्रधानमन्त्री हुन नसकेको प्रष्ट भयो । कुनै दललाई फुटाउने नियतले ‘लोकतन्त्रका लागि लामो सयम जेल बसेको’ व्यक्तिले रातारात अध्यादेश ल्याउन सुहाउँछ रु
यी अध्यादेश ल्याउँदा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुभएन । बाहिर विरोध त छँदैथियो, नेकपाभित्र पनि चर्को विरोध भएपछि दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन ओली बाध्य हुनुप¥यो । सांसद डा। सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याउने कार्य पनि ओलीकै निर्देशनमा उहाँको ‘किचेन क्याबिनेट’ ले गरेको तर नेकपाका कुनै पनि बैठकमा यस्ता योजनाका विषयमा छलफल नगरेको देखिएपछि पार्टीको बद्नाम हुनु स्वाभाविकै थियो ।
पार्टीमा रहेका समाजवादी सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध नेता–कार्यकर्ता रुष्ट हुनु स्वाभाविकै थियो । उनीहरुले बारम्बार स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अनुरोध गरे तर ओलीले एक सुन्नुभएन । उहाँ पूर्णतः अधिनायकवादी शासकजस्तो व्यवहार गर्नथाल्नुभयो । स्थायी समितिको बैठक बोलाए पनि उहाँ बैठककै अपमान गर्दै बीचमै उठेर हिंड्ने, खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजस्ता पार्टीभित्र उहाँको विपक्षमा उभिएका नेताले बोल्न थालेपछि बाहिर निस्कनेजस्ता व्यवहार देखाउँदै आउनुभएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
