काठमाडौ, २४ असार । बलात्कार निकृष्ट अपराध हो। तैपनि मुलुकभित्र यस्ता घटना वृद्धि भइरहेका छन्। न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित अभियान निष्प्रभावी छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा मुलुकभर २ हजार ३ सय ६ बलात्कारका घटना भएका छन्। बलात्कारपछि ११ जनाको हत्या भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनाभित्र भएका बलात्कारका घटना दुई हजार पुग्न लागिसकेका छन्। यो परिदृश्यबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बलात्कारलाई रोकथाम र कारबाहीका लागि सरकारी तवरबाट बनेका कानुन प्रभावकारी छैनन्। तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्छ।
कानुनमा बलात्कारीलाई उमेरअनुसार दसदेखि बीस वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान छ। यो सजाय अपुग हो। त्यसलाई बढाउनु त कता हो कता भएको व्यवस्थालाई पनि अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र चुकेको छ। कमजोर न्याय प्रणाली र बलात्कारका घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिकै कारण यस्ता घटना बढेका छन्।
थुपै्र अध्ययनबाट प्रमाणित भइसकेको यो तथ्यमाथि नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। कुन प्रावधानमा के सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा केस्रा–केस्रा अध्ययन हुनुपर्ने खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले सम्पादकियमा लेखेको छ ।
