असार २५, काठमाण्डौ । अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिदैं गएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरि रहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गरी रहदा विभिन्न संघसस्थाका साथै व्यवसायीहरुले विभिन्न माग राख्दै माग पत्र समेत पेश गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आउदो नयाँ मौद्रिक नीतिमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रीत गर्दै अतिप्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानीलगायलाई समेटिएर ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ । कारोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्थ भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने चुनौती आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । उद्योगी व्यवसायी आगामी मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षामा बसेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावित सबै खालका व्यवसायीलाई राहत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बैकका प्रबक्ता डा. गुणकर भट्टले बताएका छन् । प्रबक्ता भट्टले विभिन्न समुह, क्षेत्र र व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा समाबेश गर्नु पर्ने भन्दै पत्रहरु बुझाएका छन् सवै मागलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर जायज बुदाँहरुलाई नयाँ मौद्रिक नीतिमा समाबेश गरिने तयारी गरेको बताए ।
बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको जनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर नियन्त्रण गरेर व्यवसायीलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेकाले स्प्रेड दरमा नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा जोखिम बढेर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले सो जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्ने प्रबक्ता भट्टले बताएका छन् ।
जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था हुनुपर्ने आवाजहरु उठिरहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले बजारमा तरलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनपर्ने सुझाव दिइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले उद्यमी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । व्यवसायीलाई बढी नै च्यापेर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्कामा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकरहरुको केही माग पूरा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ ।
उद्योगी व्यवायीको दीर्घकालीन समस्या भनेको ब्याजदरको भएको भन्दै सो व्यादरमा सहुलियत पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरुप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरुलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउनका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन समेत सुझाइएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज व्यवस्था गरिदिने र बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित क्षेत्रको समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ ।
आगामी वर्षको मौद्रिक नीति केही खुकुलो हुने विश्लेषण समेत गरिएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, तरलता सहज, ब्याजदर घटाउने, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउने अनि कोरोनाबाट प्रताडितलाई राहत नीतिमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएको छ ।
