काठमाडौं असार २७। सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुवै सञ्चार संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजान आमसञ्चार नीतिमा पनि सुझाव दिइएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा मात्र अगाडि बढ्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि दुई संस्था एकीकृत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण हुनेछन् । यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट वार्षिक अनुदान प्राप्त हुनेछ ।
विधेयकअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीति निर्माण तथा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको निर्देशनका लागि परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । परिषद्मा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै पेसाकर्मी, समाजसेवीका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जना सरकारले नै मनोनीत गर्नेछ । परिषद्मा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना मन्त्रालयबाट मनोनीत हुनेछन् । जिल्ला समन्वय महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ प्रतिनिधि पनि परिषद्मा रहनेछन् ।
चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष परिषद्मा पदेन सदस्य रहनेछन् । यस्तै विश्वविद्यालयका पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुई सदस्य रहनेछन् । तिनमा एक महिला अनिवार्य हुने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
