महेश श्रेष्ठ : कुनैपनि सामान्य तथा महत्वपूर्ण संबैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, कुटनैतिक नियोग, निजामती प्रशासन, बित्तिय संघ-संस्था, विभिन्न बिकास कोष, सेना र प्रहरी संगठन आदीका निम्न तथा उच्च पदहरुको सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिहरु शहि स्थानमा सहि मान्छेको छनौट, बरिष्ठता, योग्यता र कार्यदक्षता जस्ता प्रचलित “कर्मचारी प्रशासनको सिद्धान्त ” को आधारमा मुल्यांकन गरि निश्पक्ष ढंगबाट गरिएको खण्डमा उक्त पदले बहन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व प्रभावकारी ढंगबाट बहन हुन गई परिणाम पनि सकरात्मक दिने भएकोलेनै बिश्वका अधिकांस मुलुकहरुले यस सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गर्दै आईरहेको छ।
अतः कुनैपनि मुलुकले यश सिद्धान्तलाई कत्तिको गम्भीर र ब्यवहारीक रुपमा कार्यन्वयन गर्दै आईरहेको छ त भन्ने कुराको मापन उक्त मुलुकको शुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक तथा प्राबिधिक बिकासको स्तरको साथ साथै त्यहाका विभिन्न निकायहरु तथा त्यहा कार्यरत विभिन्न तहका राष्ट्रसेवकहरुको नैतिक आचरण,व्यवहार, कार्यसंपादन, हौशला र अभिप्रेरणाको स्तरवाट गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पनि सोही सिद्धान्तलाईनै अङ्गिकार गर्दै आईरहेकाे भएतापनि यसको कार्यन्वयनमा मुख्यतया विभिन्न प्रकारका राजनितीक हस्तक्षेप, आफ्नोमान्छे, नातावाद,कृपावाद,सौदावाजी, चलखेल , अनियमितता र भ्रष्टचार आदीले प्रश्रय पाउने गरेको कारण सहि मान्छे सहि स्थानमा सरुवा , वढुवा तथा नियुक्ति हुन नसकि समय समयमा विभिन्न प्रकारका बिवाद , मुद्धा- मामिला , चर्चा र तिव्र आलोचनाहरु हुने गरेको पाईन्छ।
जसको परिणामको फलस्वरुपले पनि ईतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उच्च पदस्थ राजनितीक , प्रशासनिक , सेना तथा प्रहरी संगठनका ब्यक्तित्वहरुबाट विभिन्न प्रकारका नैतिक पतन, अनियमितता, अख्तियारदुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अभियोगमा पदवाट मुक्त भई सजाय समेत भुक्तान गरेको पाईन्छ। त्यति मात्र होईन मुलुकमा शुशासन, पारदर्शिता र दण्डसजायको कमि कमजोरीका कारण राजनीतिमा अपराधीकरण तथा अपराधमा राजनीतिकरण हुन गई विभिन्न प्रकारका गम्भिर प्रकृतिका अपराधिक घट्नाहरुको कानूनि निरुपण समेत हुन नसकेेको पाईन्छ।
बर्तमान सरकार पनि राज्यका केही महत्वपूर्ण अङ्ग तथा निकायहरुका पदहरुको छनौट, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तथा पदस्थापनामा हस्तक्षेप , अनियमितता र भ्रष्टाचारको आक्षेप बाट मुक्त हुन नसक्नुका साथै मुलुकमा शुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नुले तिव्र रुपमा असन्तुष्टि र आलोचनाहरु बढ्दै गईरहेको छ।
यद्धपि सरकारले छिमेकी मुलुक भारतले अतिक्रमित गरेका भूमिहरुलाई समाबिष्ट गरि नेपालको नया नक्शा प्रकाशन गर्नु, नागरिक्ता बिधेयक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु , कोभिड-१९ को ब्यवस्थापन गर्न प्रयास गर्नु , बिकास निर्माणका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिनुका साथै नेपाल प्रहरीको २८ औं आइजिपिको निश्पक्ष र न्यायोचित ढंगबाट नियुक्ति गर्नु जस्ता कार्यहरुलाई सकरात्मक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ।
अबका दिनहरुमा सरकारले कुनैपनि निकायका पदहरुमा छनौट, नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा तथा बढुवा गर्दा प्रचलित कर्मचारी प्रशासनको सिद्धान्त अनुसार शहि ब्यक्ति सहि स्थान, बरिष्ठता, योग्यता र कार्यदक्षतालाई गम्भीर रुपमा कार्यन्वयन गरि अनियमितता, हस्तक्षेप,आफ्नो मान्छे, नातावाद, भनसुन जस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै निश्पक्षता र तटस्थता कायम राख्न सकेको खण्डमा मुलुकमा शुशासन र पारदर्शिता स्थापित भई ” सम्वृद्ध मुलुक, शुखी नेपाली” को नारा केही हद सम्म पूरा हुन टेवा पुग्ने कुरामा दुईमत नहोला।
हाल नेपाल प्रहरीको दुईजना एआईजीको रिक्त स्थानको लागि प्रकृया सुरु भईसकेको र उक्त पदको लागि ब्यापकरुपमा बिचौलीयाहरुको हस्तक्षेप , चलखेल र सकृयता बढिरहेको भन्ने कुरा सामाजिक सन्जालहरुमा छ्याप छ्याप्ति आईरहेको छ। बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसकुरालाई लिएर सरकारले के कस्तो निर्णय गर्लान भनी आम जनसमुदाय चासो र उत्सुक्ताका साथ प्रतिक्षारत रहेका छन्। सरकारको कामकारवाही प्रति दीनप्रतिदिन जनगुनासो र असन्तुष्टि बढिरहेको बिधेमान परिस्थितिमा सरकारलाई अबको यी र यस्ता अन्य बिविध कामहरु देखाउने अबसर प्रदान गरेको छ। त्यसैले यो कामलाई सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यूवाट विशेष चासो र गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिई तटस्थ, निश्पक्ष र प्रचलित कर्मचारी प्रशासनको सिद्धान्त अनुरुप निर्णय गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ। अन्यथा अबका दिनहरुमा पनि पुरानै प्रवृति र परंपरा , आफ्नो मान्छे, नातागोता, भनसुन तथा सौदावाजीमानै लिप्त र प्रभावित भई निर्णय गर्दै जाने हो भने सरकारको कार्यदक्षता र कार्यकुशलतामा झन गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भई आलोचना हुनाको साथै वैकल्पिक उपायको समेत खोजी नगर्लान भन्न सकिन्न।
(लेखक श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (अ.प्रा.) हुन । )
