असार २९, काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसका कारण लगाएको लकडाउनका कारण संकलन हुनु पर्ने कर राजश्ज र मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) संकलन सोचेअनुसार हुन सकेन । जस काकारण सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा संकलन गर्ने राजश्वको लक्ष नपुग्ने निश्चित भएको छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवै लक्ष्यभन्दा धेरै कम अर्थात ६९ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरेको छ । चालू आवमा १५ खर्ब ३३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने राजस्व ११ खर्ब १२ अर्ब गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, हालसम्मको आम्दानी र खर्चलाई बिश्लेषण गर्दा सरकारले कुल १० खर्ब ५५ अर्ब खर्च गर्ने तर ७ खर्ब ६७ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर सरकारले ४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ संशोधित लक्ष्य राखेको थियो । असार महिनाको दैनिक औसत खर्चलाई विश्लेषण गर्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ राजश्व नपुग्ने अबस्थामा पुगेको आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतमले बताएका छन ।
उपमहानिर्देशक गौतमका अनुसार असार २८ गतेसम्ममा ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएपनि यो महिना सकिदासम्ममा संकलन भएको राजश्वले पनि लक्ष्य पुरा नहुने र यस पटक कोरोनाका कारण १ खर्ब रुपैयाँ नपुग हुने अबस्था रहेको बताए । भन्सार राजस्व २ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ । चालू आवको अन्तिमसम्ममा थप १५ अर्बजति राजस्व उठ्ने अनुमान विभागले गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सकिनै लाग्दा सरकारको आम्दानी तथा खर्चको अनुपात उच्चदरमा बृद्धि भएको पाईएको छ । सरकारले अहिले दैनिक औसत साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको पाइएको छ । लकडाउन खुकुलो बनाएर क्रमशः आर्थिक गतिविधि सामान्य हुँदै गएपछि सरकारको खर्च र आम्दानीको दर बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ९५ अर्ब १० करोड, विकासतर्फ २९ अर्ब २९ करोड र वित्तीयतर्फ १९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । असारमा सरकारले दैनिक औसत ३ अर्ब ६५ करोड चालू खर्च र दैनिक औसत १ अर्ब १२ करोड विकास खर्च गरिरहेको तथ्याङक रहेको छ ।
जेठ मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब २ अर्ब ९७ करोड थियो । राजस्व आम्दानी ६ खर्ब ४७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, अनुदानतर्फ १० अर्ब ४९ करोड र अन्य आम्दानीतर्फ ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जेठ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ८३ अर्ब ८६ करोड रहेको थियो । जसमा चालू खर्च ६ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड, विकास खर्च १ खर्ब २६ अर्ब ५६ करोड र वित्तीयतर्फ ८६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले लिएको लक्ष्य ८० प्रतिशत हो ।
विकास खर्च भने सरकारले लिएको लक्ष्यको ३८ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय खर्चतर्फ सरकारले लक्ष्यको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड गरेको छ ।
