काठमाडौँ, ३० असार : नेपाल पत्रकार महासङ्घले सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ । महासङ्घले लोकतन्त्रमा सरकार आफैँले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित यही असार २६ गते सरकारले दर्ता गरेको विधेयकप्रति असहमति जनाएको हो ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विधेयक मस्यौदालाई पूरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति बिना संसद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउनसमेत माग गरेको छ । यही असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई महासङ्घ आफैँले तयार गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि पटकपटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको थियो । प्रस्तुत विधेयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि त्यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लिखित धेरै प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अङ्गीकार गर्न नसकेको महासङ्घको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमा भएका प्रावधानले अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिन्छ, सरकारका मन्त्री वा राज्यमन्त्री सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष हुने, सचिव र सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सदस्य रहने, सेवा प्रसारणलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारले नियम बनाउनेलगायतका प्रावधानले सरकार प्रसारण माध्यममा थप नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ रासस/File photo
