काठमाडौं, १ असार । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनले देशमा स्थानीय सरकारमा बेरुजु प्रतिशत संघीय र प्रदेश सरकारमाभन्दा बढी प्रतिशत रहेको खुलाए । शर्मासँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
तपाईले हिजो राष्ट्रपतिलाई महालेखा प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । के के छ त्यसमा, भन्नुस् ठ्याक्कै बुँदागत रूपमा ?
मैंले पेश गरेको प्रतिवेदन वेभसाइटमा पूरा राखेको छ ऋषिजी । धेरै लामो विषयहरू त्यसमा समावेश गरिएको छ । करिब ५६१९ कार्यालयहरूको ५२ खर्ब रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएको पेश गरेको छु मैले । त्यस्तै संगठित संस्थाहरू, परामर्श दिएर गरेको करिब १० खर्बको करिब करिब हाम्रो ६१ खर्बको लेखापरीक्षण भएको छ देशैभरि । मैंले नेपालको संविधान बमोजिम संघीय, स्थानीय, प्रदेश सबै तहहरू समावेश गरेर गरिएको प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयास गरेको छु र मैले हिजो त्यस्तै इन्टरनेटको माध्यमबाट भर्चुअल सिस्टमबाट टेलिफोनहरूबाट सम्पर्क गरिकन इमेल मार्फत नै सातैवटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू समक्ष पनि प्रस्तुत गरेको छु ।
होइन, सरकारी ढुकुटीमा चरम व्यथिति देखियो नि त, टंकमणि शर्माजी । किन यस्तो भयो ?
तपाईले देख्नुभयो, पढ्नभयो । किन यसरी भयो भन्ने कुरा नै मेरो पनि जिज्ञासा रहन्छ र लेखेको हो । आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्नुभयो भने वहाँहरूले त्यसको प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ । मैले जस्तै देखेको विषयहरू उल्लेख गरेर लेखेको हो तर यसको अर्थ यो होइन कि सबै ठाउँमा एकदमै चरम नै भनेर बेपत्ता, बिग्रेको अवस्था मैले त्यति देखेको यसपटक । संघीय सरकारको आर्थिक सुशासनमा केही सुधार भएको देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा केही कमी कमजोरी देखिएको छ ।
होइन सवारी साधनमा धेरै खर्च देखियो नि त । टंकमणि शर्मा जी । कानुन विपरीतको खर्च पनि धेरै देखियो ?
मैले व्याख्या गरेको भनेँ, त्यहाँ मैले नै लेखेको भएपछि ।
होइन बेरुजुमा सुधार भयो भनेर तपाईले भन्नुभएको छ नि संघीय सरकारमा तर स्थानीय तहमा त धेरै बढ्यो नि प्रदेश सरकारमा त ? हेर्नुस् त जताजतै बेरुजु देखिन थाल्यो । अब तपाई भन्नुस्, आर्थिक अनियमितता भएको हो हाम्रो देशमा ? अराजकता भएको हो ?
चरम भनेर त्यो एकदम नियन्त्रण नै गर्न नसकिने खालको होइन । टोटल खर्चहरू भएको मध्ये संघीय सरकारमा अनियमितता भएको प्रतिशत ४.०५ प्रतिशत । प्रदेश सरकारमा ४.५ र स्थानीय सरकारमा ५.१५ प्रतिशत अंकको हिसाबमा त्यसरी आएको छ । अरु ९५ प्रतिशत नबिग्रेको अवस्था छ । त्यहाँ उल्लेख भएको विषयहरू बिग्रेको हो ।
होइन बिग्रको छ, तपाईले राम्रो काम गर्नुभएको छ, टंकमणि जी । मेरो भनाई के भने अहिलेको अवस्थामा तपाईले प्रष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई बताइदिनुपर्छ । यी बेरुजुहरू देखियो तर हाम्रोमा कारबाही कसैलाई हुँदैन । तपाईहरूले त बेरुजु ल्याउनु हुन्छ कति खर्च भयो भनेर ।
यो मैले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दिइसकेपछि मैले पेश गरेको प्रतिवेदनहरू संघीय संसदका्े प्रतिनिधि सभामा जान्छ । त्यसपछि मन्त्रालयहरूमा जान्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ । कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था त्यो निकायहरूले गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन पनि त्यो निकायहरूले गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत विषयहरूलाई फलो अप गरेर, अनुगमन गरेर के भयो कसो भयो ? के सुधार भयो ? भन्ने विषयलाई हेरेर अर्को साल मैले फेरि लेख्ने हो । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
होइन संकटमा पनि असारे भुक्तानी सेवाभन्दा बढी भयो नि ?
अब तपाईले यो कुन बेलाको कुरा भन्नुभएको हो ।
लकडाउनको बेलाको कुरा गरेको हो मैले ।
यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७५-०७६ को असार मसान्तसम्मको हो । अहिलेको यो लकडाउनको अवधिको केही पनि कभर गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको केही पनि छैन । हिजोको एक वर्ष अगाडिको विषयहरूलाई समावेश गरिएको हो । लकडाउन त्यसपछि आएर भाइरसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा लागेको खर्चको विषयहरूमा अब मैले यो आर्थिक वर्षमा आजबाट श्रावण सुरु भयो, यो आर्थिक वर्षमा छोटो अवधिमै छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्छु भन्ने मैले बनाएको छु, त्यही अनुसार मैले कानूनी रूपमा व्यक्त पनि गरेको छु । त्यसैले त्यो लकडाउनको बेलाको खर्चको विश्लेषण यो हो भन्ने विश्लेषण नगरौँ । त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको हिसाबहरू हेरेर दिइएको प्रतिवेदन हो ।
होइन खास गरेर ठ्याक्कै भन्नुस् त ?
खास गरेर बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब छ । यस साल निस्किएको सबैको गरेर १ खर्ब ३३ अर्ब छ । यो टोटल कारोबारहरूको ४ देखि ५ प्रतिशतमा रहन्छ ।
त्यसोभए हामी अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि तपाई एकदम प्रष्ट रूपमा जाँदाजाँदै मलाई बताइदिनुस् । हामी संकटमा पर्छौँ ?
यत्तिकै यो कारणले संकट आउने कुरा छै्रन । आयो भने आम्दानी नै कम भयो, बेपर्वाह गरियो भने चाहि त्यो छुट्टै कुरा हो । नत्र तीन वर्ष अगाडिदेखिको आंकडा हेर्नुहुन्छ भने यो बेरुजुको कुरा गर्दा ६.८ प्रतिशतबाट मैले सुरु गरेको हो । त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष ५.४१, त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष ५.२९, अहिले आएर ४.०५ मा आएको छ । प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ । अघिल्लो सालको भन्दा अहिलेको साल १ प्रतिशत जति संघीय सरकारमा घटेको छ । यही प्रकारले अगाडि बढ्ने हो भने २ वर्ष पछि कम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ ।
गृहमन्त्रीले गृह सचिवले बाँडे नि सुराकीको खर्च पनि ?
यो वर्षौदेखि ०५२ सालदेखि बाँडेको हो । त्यो कुरा हरेक वर्ष हामीले लेखि नै रहेका छौँ । आवश्यकता परेर नै बाँडेको होला वहाँहरूले । अन्यथा त्यसलाई त्यत्तिकै बाँडेको भए पनि त अहिलेसम्म ठुलो हल्लाखल्ला पनि भईसक्थ्यो होला नि त ।
होइन बजेट परे मार्फत नै गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि लिए नि त २ लाख पारिश्रमिक ? किन त्यस्तो हुन्छ ? भन्नुस् त ।
नभएदेखि राम्रो नि त नभएदेखि राम्रो । अब नहोस् भनेर मैले लेखिदिएको हो । अरु फिर्ता गर्नुस् पुरानो नयाँ कुरा सुधार्नुस् मेरो भनाई त्यही रहन्छ ।-File Photo
