काठमाडौं, १ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र २० दिनयता बल्झिएको विवादको अझै टुंगो लाग्न सकेको छ । सहमति निकाल्न अनेकन प्रयास भएपनि निस्किएको छैन । अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सकेको गर्न चुनौती दिदै कुनै हालतमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । यसले फेरि टकराव बढाएको छ ।
प्रचण्ड र नेपाल दुवैले ओलीलाई जथाभावी बोलेको र पार्टी नीति विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै पद छाड्न भनेका थिए । तर, ओलीले सबै चुनौतीको सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने अडान कसेका थिए । ओलीको कडा बोलीपछि प्रचण्डनिवासमा ओलीइतरका नेताहरु जम्मा भएका थिए । उनीहरुले भावी रणनीतिबारे छलफल गरेको बुझिएको छ ।
ओलीको अडानका सामु नेताहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । सचिवालय र स्थायी कमिटीमा ओली स्पष्ट अल्पमतमा छन् । तर, संसदीय दलमा भने ओली बलियो देखिएका छन् । ओली सत्तामा रहेर आक्रामक बन्नसक्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।
पार्टी विभाजन देखि संकटकाल लगाउनेसम्मको तयारी ओलीपक्षले गरेको छ । बजेट अधिवेशन अचानक अन्त गर्ने निर्णय अध्यादेश ल्याउने सम्भावना हो । पार्टी विभाजन सम्म गर्न सक्ने गरी ओली निकटस्थले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताको निवेदन बुझाउन लगाएका छन् ।
ओलीसँग धेरै विकल्पहरु छन् । उनले संविधान र कानुन अनुसार अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनको कदम समेत चाल्न सक्छन् । कोरोना भाइरसको महामारीलाई देखाएर संकटकालको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न पनि सक्छन् । राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो पनि छ । तर, ओलीइतरका सँग त्यति धेरै मार्ग छैनन् ।
प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बामदेव गौतम कुनै हालतमा पार्टी फुट्न नदिन रक्षात्मक बनिरहेका छन् । उनीहरुसँग स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर ओलीमाथि कारबाही गर्ने वा राजीनामाको मागबारे पछि हट्नेबाहेक विकल्प छैन । पछि हटेमा ओली झन् कठोर बन्ने भय उत्तिकै छ । ओलीले विगतमा पनि त्यस्तै राजनीतिक चरित्र देखाइसकेका छन् । उनी विरोधीमाथि खरो बन्छन् ।
स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपनि ओली पदबाट हट्न वाध्य हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन । उनी संसदबाट प्रधानमन्त्री भएकाले संसदीय प्रक्रियामै जानुपर्छ । यसका लागि नेकपा संसदीय दलमा निर्णयका लागि जानुपर्छ कि त अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।
ओलीइतरका नेताहरुले पार्टी फुटाउन सक्दैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसद र केन्द्रीय कमिटीमा ४० ४० प्रतिशत पुर्याएर मात्र हुँदैन । पार्टी फुटाउन कुनैपनि दल एकीकरणको पाँच वर्ष पुरा हुनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । नेकपा एकीकरण भएको पाँच वर्ष पुगेको छैन । अब तीन वर्ष कुनुपर्छ । ओलीले भने अध्यादेश ल्याएर सबै ऐन तत्कालका लागि परिवर्तन गरी फुटाउन सक्ने अवस्था छ । यसकारण पनि नेकपा विवाद निकै जटिल र समाधान मुश्किल देखिदै गएको छ ।
