१ साउन : यूरोपेली संघ (इयू)– संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच तथ्याङ्कलाई साझा गर्ने (डाटा सेयरिङ अरेन्जमेन्ट) व्यवस्थालाई यूरोपेली न्यायिक अदालतले बिहीबार एक आदेशमार्फत अस्वीकृत गरिदिएको छ ।
अदालतले अमेरिकी निगरानीबाट यूरोपेली समुदायको गोपनियतालाई प्रयाप्त मात्रमा सुरक्षा दिन नसक्ने इयू अदालतको तर्क रहेको छ ।
“इयू न्याय अदालतले २०१५-१२५० को साझा तथ्याङ्क संरक्षण व्यवस्थालाई गोपनियता संरक्षणको प्रयाप्ततामा अमान्य गरेको छ, इयूको उच्च अदालतले बताएको छ ।
तथ्याङ्क रूपान्तरणको वर्तमान् व्यवस्थापनले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा, जनहित र कानून कार्यान्वयनको आवश्यकताले प्राथमिकता पाएको छ र यसले गर्दा ती व्यक्तिको तथ्याङ्क तेस्रो मुलुकमा सार्न सकिने र नागरिकको मौलिक हकमा हस्तक्षेप हुने अदालतको बुझाइ रहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका एक जना ठेकेदार एडवार्ड स्नोडेनले सन् २०१३ मा अमेरिकी सरकारले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको यूरोपेली अनलाइन विवरण जासूसी गरिरहेको कुरा गरेपछि अस्ट्रियाली अधिकारकर्मी म्याक्सिमिलियन श्रेम्सले आयरल्याण्डबाट आफ्ना विवरणलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । फेसबुकका इयूका सम्पूर्ण विवरणहरू वैधानिकरूपमा आयरल्याण्डमार्फत् अमेरिकालाई प्राप्त हुन्छन् ।
अदालतको बिहीबारको निर्णयमा भनिएको छ, “अमेरिकी कानून र अभ्यासले यूरोपेलीहरूका गोपनियतालाई संरक्षण गर्न नसक्ने र सरकारी अधिकारी हुँदै विवरण बाहिरिने दावी गर्दै श्रेम्सले विवरणको सुरक्षाको लागि कानूनी बाटोको खोजी गरेका थिए । अन्ततः इयूको लक्जेम्वर्गस्थित उच्च अदालतमा पुगेको उहाँको मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै विवरणहरूको आदानप्रदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई अस्वीकृत गरिएको छ ।”
इयूको कानूनले तेस्रो देशमा व्यक्तिगत विवरणहरूको स्थान्तरण गर्दा सिद्धान्ततः यसको प्रयाप्त सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यूरोपेली आयोगले सन् २०१६ को जुलाई १२ मा इयू–अमेरिका गोपनियताको सुरक्षाका लागि निर्णय लिएको र गोपनियाताको सुरक्षा योजना सोही वर्षको अगस्टदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
अमेरिकाद्वारा चासो व्यक्त
यसैबीच अमेरिकी बाणिज्यमन्त्री विलबर रोसले यूरोपेली उच्च अदालतको इयू–अमेरिकाबीचको अनलाइन विवरणहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई अमान्य ठहर गर्ने निर्णयप्रति ‘खेद’ प्रकट गरेका छन् । उनले निर्णयलाई ‘अत्यन्त निराशाजनक’ भनेका छन् ।
उनले यस विषयमा यूरोपेली आयोगसँग छलफल गर्ने भन्दै अहिले अदालतको निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।
उनले भने, “सम्झौता नकारात्मक परिणामहरूलाई सिमित गर्न सक्षम हुने र अमेरिकाले ७१ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ट्रान्सएटलान्टिक नागरिक, कम्पनी तथा सरकारहरूका लागि आर्थिक सम्बन्धमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको छ ।सिन्ह्वा
