काठमाडौं, २ साउन । स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गरी मनपरी खर्च गरेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुशी आर्थिक स्रोतको दोहन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५७औं प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको छ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पालिकाबाट १ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत उपाध्यक्षलाई १ लाख उपलब्ध गराइएको छ।
यस्तै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत ५० हजार, सिन्जा गाउँपालिकाकाको अध्यक्षलाई २ लाख, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ९५ हजार, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई १ लाख र महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
यस्तै दैलेखको भैरवी, गुराँस र डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई क्रमशः १ लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। ‘प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकाले सो रकम असुल हुनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकााशन गरेको छ ।
