काठमाडौं, साउन २ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको सरकारी खर्चबाट उद्धार गरिने भएको छ ।
गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार फिर्तीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पारित गरेसँगै विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारको बाटो खुलेको हो । अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोबारेमा पनि जानकारी गराए । उनले गत सोमबार बसेका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बारेमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारको निर्णयमा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिक स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट बेहोरिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिक स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत मात्रै खर्च बेहोरिने व्यवस्था गरिएको सोही निर्णयमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, श्रमिकको अवस्था, तलबलगायत सो सुविधा पाएको वा नपाएकोबारे सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले छानबिन गर्नेछन् । बोर्डले आवश्यक खर्च दूतावासमा निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अलपत्र श्रमिक स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकटबापतको खर्च र श्रमिकको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित दूतावासले रकम निकासाका लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
