काठमाडौं, २ साउन । अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले निजी विद्यालयहरुले अहिले अनलाईन कक्षाहरु बन्द गरेर गैरजिम्मेवारीपन र उदासिनता देखाएको आरोप लगाएका छन् । ‘प्याव्सन र एनप्याव्सनको निर्णयले लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । राज्यले यसको उपाय र समाधान खोज्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’–उनले भने ।
संविधानले निजी विद्यालयहरुलाई नचिन्ने उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘हामी त विद्यार्थीहरुको पक्षमा छौं । उनीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने काम नहोस् । हामीले अहिलेको सबै समस्यालाई एउटै बास्केटमा राखेर एकीकृत समाधान निकाल्नुपर्छ भनिरहेका छौं । अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको कुरा सुन्दा मैले उहाँहरुलाई यो समस्याप्रति पोजिटिभ पाएको थिएँ ।’
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका कतिपय मागहरु संवदेनशील रहेकोले यी समस्याहरु समाधानको लागि राज्यले पहलकदमी लिनुपर्नेपनि महरको जोड छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘उहाँहरुको विद्यालय घरभाडाको समस्या, लोन लिनुभएको छ, त्यसको व्याजको समस्या, यी समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’ उनले अनलाईन शिक्षा अविलम्ब सुचारु हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘अनलाईन कक्षाहरु निरन्तर हुनुपर्छ, प्याव्सन र एनप्याव्सनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनु्पर्छ । विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा लिनबाट बञ्चित गरेर तपाईहरुले के गर्न खोजेको हो ? यसले समाजलाई बिर्गाछ ।’
उनले शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विद्यालय सञ्चालकहरुसँग चन्दा असुल्ने गरेको भनेर लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । र, यदि संगठनका कोही कसैले यस्ता गलत काम गरेको पाईए कडा कारबाही गर्ने पनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी चन्दा र आर्थिक सहयोग लिँदैनौं । यदि हाम्रो संगठनका कोही नेता तथा कार्यकर्ताहरुले लिएको पाईए कारबाही गर्छौं । त्यसरी चन्दा दिने निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई पनि छोड्दैनौं ।’
उनले नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भन्नु गलत हुने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अहिले यो कोभिडको महामारीका कारण हामी सडक मुभमेन्टमा छैनौं । तर, हामीले गर्नुपर्ने खबरदारी र पहलकदमी गरिरहेकै छौं । लकडाउनका कारण पठनपाठन नहुँदा र परीक्षा कार्यतालिका सारिँदा विद्यार्थीहरु धेरै मानसिक समस्यामा परेको कुरापनि यहाँ पत्रकार मित्रले भन्नुभयो, यो ईस्युलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं । यसको समाधानको लागि पनि पहल गर्छौं ।’ उनले विद्यालयहरुले अनावश्य शुल्क तिर्न र टर्चर दिनु अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि आग्रह गरे ।
