रिपोर्टर्स नेपाल, ४ साउन । छ वटा जहाजमा दुई वटा अनुदान । तर, यही अनुदानमा पाउने लोभले राज्यको अरबौं स्वाहा । यो नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएको चिनियाँ जहाजले दिएको नोक्शानी हो ।
सन् २०१२ मा नेपाल एयरलाइन्सले एभिएसन इन्डस्ट्रि कर्पोरेशन चाइनासँग दुईवटा ५६ सिटको एम ए ६० र चारवटा १७ सिटको वाई १२ ई को खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार एउटा एम ए ६० र एउटा वाई १२ ई चीनले अनुदान दिएको थियो । अनुदान दिएको विमानको मुल्य त्यतिबेला २ अर्ब ९४ करोड थियो । बाँकी ४ वटा विमान ३ अर्ब ७२ करोडमा खरिद गरिएको थियो । सन् २०१४ मा ल्याएको विमानले पाँच वर्षमा मात्र खरिद रकमबाहेक एक अर्ब ९० करोड नोक्शानी दिएको नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ । अब नोक्शानी थेग्न नसक्ने भन्दै विमानको उडान नै बन्द गरेको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले पौने चार अर्ब नेपाली रुपैयाँमा खरिद गरेको चिनिया जहाज उल्टै घाँडो भएपछि अब व्यवसायिक उडान नगर्ने निर्णय गरेको हो । निगमले ती विमानहरुको हालसम्म कुनै मुनाफा आर्जन गर्न नसकेको र उल्टै घाटा परेको भन्दै १५ साउनबाट लागु हुने गरी उडान नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको पाँच वर्ष छ वटा जहाजहरुबाट एक अर्ब ९० करोड नोक्सान भएको निगमले जनाएको छ । प्रतिवर्ष ३८ करोड नोक्सानी भएको उल्लेख छ । बिमानको खरिद रकमसहित नोक्शानी समेत जोड्दा ५ अर्ब ६२ करोड नोक्शानी परेको छ ।
निगमसँग रहेकामध्ये दुईवटा एम ए ६० मध्ये एक ग्राउन्डेड, चारवटा वाई १२ ई मध्ये एउटा नेपालगञ्जमा पूर्ण क्षतिसहित तीनवटा ग्राउन्डेड छ ।
निगमले ८ वटा बुँदासहित उडान नगर्ने निर्णय गर्नुपर्नाका कारणहरु खुलाएको छ । जसमा चिनियाँ जहाजहरुको बिमा रकम अन्य जहाजहरुको भन्दा करिब ३५ प्रतिशतले बढी रहेको, बिमान चलाउने पाइलटहरु उपलब्ध नहुने भएकाले आफै उत्पादन गर्नु परेको जुन निगमसँग हाल सञ्चालनमा रहेको एयरबसको भन्दा पनि महङ्गो भएको, स्पेयर पार्टस् अन्य जहाजहरुभन्दा करिब ७५ प्रतिशत महङ्गो भएको, स्पेयर पार्ट अर्डर गर्दा दुई महिनाभन्दा बढी लागेर बढी समय विमान ग्राउन्डेड हुनेगरेकोलगायत उल्लेख गरेको छ । ती बिमानहरुको इन्धन खर्च पनि दोब्बर परेको उल्लेख छ ।
सन् २०११ मा नेपाल र बङ्गलादेशको प्राविधिक टोली विमानको अवलोकन गर्न पुगेको थियो । बङ्गलादेशको टोलीले विमान आफ्नो देशका लागि उपयुक्त नभएको रिपोर्ट बुझायो । नेपाली प्राविधिकले भने ठिक रहेका सुझाव दिएका थिए । विज्ञकै सुझावमा विमान खरिद प्रक्रिया बढाइएको थियो ।
