सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय कमिटी सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेर सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव ल्याएको कुरामा आफूलाई कुनै विश्वास नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतवार नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार’ ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता खतिवडाले दुई अध्यक्ष नै पार्टीको सर्वेसर्वा नभएको समेत जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘ आम कार्यकर्ता, नेतालाई हातमा पद भएका कारणले षड्यन्त्रमा राखेर शासन गर्नु भनेको गैर–माक्र्सवादी र अनुशासनहीन कुरा पनि हो । नहुने कुराका पछि कार्यकर्तालाई लगाएर म सत्तासीन भइरहन्छु, कुनै अवसर प्राप्ति गर्छु भन्ने सोच्ने काम कसैले पनि बोक्न हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लिएर आउनुस्, अनि त्यसपछि भनौँला के भन्नुपर्छ । काइते कुरा गरेर, कार्यकर्तालाई झुक्याएर, निराशा पैदा गर्ने र षड्यन्त्र पैदा गरेपछि मात्र राजनीतिमा सफल भइँदो रहेछ भन्ने प्रकारको कुरा विकास गरिदिने काममा लाग्नुहुँदैन ।’ प्रस्तुत छ पत्रकार धमलाले खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र नयाँ प्रस्ताव आएको छ, प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको–मंसिरमा महाधिवेशन गरौँ त्यसपछि म पार्टी अध्यक्ष छोड्छु । यसमा पूर्ण रूपमा तपाईहरूको सहमति छ कि छैन ?
मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव नै छैन । असम्भव कुरा उहाँले राख्नुभएछ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको पदलाई बचाएर प्रस्तावलाई लम्ब्याउने कुरामात्र हो । मंसिरमा महाधिवेशन किमार्थ सम्भव छैन ।
किन सम्भव छैन ? किनभने सहमति भयो भने गर्न सकिन्छ भनेर नेताहरूले बताएका छन् अहिलेको अवस्थामा ।
१ वर्षमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दुईचार महिनामा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफैंमा हांस्यास्पद छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बोलाउनुस्, केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको राय लिनुस्, त्यसबाट अरू धेरै कुरा भन्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन त प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड दुवै जना तयार हुनुहुन्न अनि कसरी बोलाउने ?
तयार हुनुहुन्न भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइकन महाधिवेशन कसरी सम्भव छ, गलत कुरा नगर्न म नेताहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु । लड्नुपर्छ, खेलको नियमानुसार लड्नुपर्छ । नैतिकताको आधारमा लड्नुपर्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा लड्नुपर्छ । आम कार्यकर्ता, नेतालाई हातमा पद भएका कारणले षड्यन्त्रमा राखेर शासन गर्नु भनेको गैर–माक्र्सवादी र अनुशासनहीन कुरा पनि हो । नहुने कुराका पछि कार्यकर्तालाई लगाएर म सत्तासीन भइरहन्छु, कुनै अवसर प्राप्ति गर्छु भन्ने सोच्ने काम कसैले पनि बोक्न हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लिएर आउनुस्, अनि त्यसपछि भनौँला के भन्नुपर्छ । काइते कुरा गरेर, कार्यकर्तालाई झुक्याएर, निराशा पैदा गर्ने र षड्यन्त्र पैदा गरेपछि मात्र राजनीतिमा सफल भइँदो रहेछ भन्ने प्रकारको कुरा विकास गरिदिने काममा लाग्नुहुँदैन ।
मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रचण्डको पनि सहमति छ नि ?
उहाँहरूको समर्थन छ भन्ने मैले हिजो सुनेँ । कमरेड प्रचण्डकै सचिवालयबाट गंगा दाहालले पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो । कमरेड प्रचण्डले नै भन्नुभएको हो भनेर शीतलनिवासबाट निस्कनेबित्तिकै एक वरिष्ठ पत्रकारले लेखेको उहाँको भनाईलाई लेखेको कुरा पनि मैले सुनेँ । त्यसमा धेरै विश्वास गर्नसक्ने आधार मैले केही देखिनँ । यदि अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो भने म स्वागत गर्छु, कम्तीमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो । तपाई स्थायी कमिटीमा आएर छलफल गर्नुस्, कमिटीको निर्णय मान्नुस्, ओलीको प्रस्ताव स्वागतयोग्य हुनसक्छ । स्थायी कमिटीका सदस्यले जे बहुमत राख्छन्, त्यही निर्णय हुन पुग्छ । तर, हुनै नसक्ने, गर्नै नसक्ने कुरा आज म बहुमतबिना आँखा चिम्म गरेर कुनै उत्तेजनाको भरमा अन्य कुनै उद्देश्य र नियत राखेर महाधिवेशन मंसिरमा गरिहाल्छु भनेर त्यो सकिँदैन । ओली र प्रचण्डलाई लागेको भए राष्ट्रिय भेलामात्र गरेर देखाइदिनुस् न । राष्ट्रिय भेलाबाट कार्यकर्ताको राय लिनुस् । सवा दुई वर्ष हुन आँट्यो, एकीकरणका काम १५ दिनमा सक्छु भनेर भनेको, काम गर्न नसक्ने अध्यक्षहरू एउटा महाधिवेशनको समर्थक अर्को महाधिवेशनको प्रस्तावक, यहाँहरूलाई लाज लाग्ने कुरा कति देखाउनुहुन्छ ।
त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा मंसिरमा महाधिवेशन असम्भव छ ?
म के देख्छु भने उहाँहरुले महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव र समर्थन दुवै गरेको होइन । यो कुरामा म ढुक्क छु ।
हिजो माधवकुमार नेपालले दुई अध्यक्ष मिल्नेबित्तिकै सबै कुरा मिल्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको र अध्यक्षद्वयको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी अभियानमा जान्छु भनेर चेतावनी दिनुभएको छ नि ?
मैले सबै सुनेको छैन । म बैठकमा सहभागी थिइनँ । अलिकति सूचना संकलन नगरी भन्न सकिँदैन । माधवकुमारको तात्पर्य हेर्ने हो भने दुई अध्यक्ष नै सबै कुरा हो भन्ने होइन । दुई अध्यक्षले कुनै कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यो स्थायी समितिमा त्यसलाई ल्याउनुपर्ने हो । स्थायी कमिटीले त्यसलाई मानेर केन्द्रीय कमिटीमा लानुप¥यो । दुई अध्यक्ष नै पार्टी हो, हामीले जे बोले त्यो हुन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस् । तपाईहरूले सोचेको काम एउटा माक्र्सवादीको काम होइन । कृष्ण भगवान्ले भनेजस्तो ब्रह्मा पनि मै हुँ, मैले सोचेका कुरा हुन्छ, मैले जे सोचें तिमीहरूले भक्तिमात्र गर, भगवान् प्राप्त त स्वर्ग प्राप्त गर्न सबैले मेरो भक्ति गरे हुन्छ भनेर कृष्णको दर्शनशास्त्रमा लेखिएको छ । त्यसकारण माक्र्सवादी रूपले चल्ने हो भने सबैका कुरा सुनेर काम लिनुप¥यो । यदि कुनै भगवान्को दर्शनशास्त्रमा जाने हो भने दुइजना अध्यक्षले केही निर्णय गर्नुपर्यो, त्यही निर्णयलाई अरूले पछ्याउनुपर्यो । कुनै धर्मको कुण्ठामा लागिरहेका छैनौँ, माक्र्सवादमा लागेको हुनाले त्यस्तो कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
हिजोको प्रस्तावलाई सचिवालयमा सबैले समर्थन गरिसके । ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, वामदेव गौतमले पनि त समर्थन गर्नुभएको छ नि ?
मैले सबै तथ्य कुरा सुनेको छै्रन । नसुनिकन अथवा प्रमाणित नभइकन मैले सबै कुरालाई लिएँ भने पनि समस्या पैदा होला । समर्थन गरेर स्थायी कमिटीको बैठकमा जाऔँ अनि छलफल गरौँ । म स्थायी कमिटीमा ल्याइने छलफललाई स्वीकार गर्छु । गलत हो या सही हो अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यसलाई हामी छलफल गरौँ ।
उसो भए सचिवालयको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीले अस्वीकार गर्नसक्छ ?
सक्छमात्र होइन–सजिलै सक्छ । स्थायी कमिटी एउटा आफैंमा एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न समिति हो–जसले सचिवालयलाई नियन्त्रण गर्नसक्छ । पोलिटब्युरो भइदिएको भए पोलिटब्युरोले सारा पोलिसीको निर्णय गर्दथ्यो । पोलिटब्युरो नभएको अवस्थामा अगाडि त स्थायी कमिटीले सचिवालयको सानो ९ जनाको समूहलाई गाइड गर्ने हो । त्यसकारण स्थायी कमिटीमा गरेको प्रस्ताव पनि उसले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्छ । स्थायी कमिटी एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन ।
आजको बैठकमा यदि नेताहरूबीच सहमति भएन भने केन्द्रीय समितिमा नै जानुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ?
यस प्रस्तावको महत्व केही बढी भएको भए बैठकबाट भागिरहनुभएका अध्यक्ष ओलीलाई बैठकमा ल्याएर छलफल गर्ने प्रयोजनबाहेक अरू केही महत्वपूर्ण कुरा छजस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो र एउटा सामान्य कार्यकर्ताको दृष्टिकोण मात्र हो । मंसिरमा साँच्चै महाधिवेशन गर्छु भनेर के.पी. ओली र प्रचण्डले यो सपना देख्नुभएको भए यस्तो कमजोर सपना तथा अव्यावहारिकपना र अवैज्ञानिक सपना देख्ने दुवै नेताहरू सक्षमताको घेराभित्र होइन–अक्षमताको घेराभित्रको लाइनतिर वा ‘रेड जोन’तिर जानुहुन्छ ।
तपाईंले भन्नुभएको थियो–अब पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ लागु गर्नुपर्छ भनेर । त्यो सम्भव छ ?
एकीकरणपश्चात् सबैभन्दा पहिला आवाज उठाउने मैजस्तो लाग्छ । ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को त्यतिखेरको व्यवस्थापनलाई आज सोचिदिएको भए कुनै पदबाट हटाउने यो माग पनि उठ्दैनथ्यो । त्यसकारण दूरदृष्टिको नियमभित्रबाट हिँड्नका निम्ति धेरै अगाडिदेखि म निरन्तर त्यही कुरामा छु । ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नियममा जानु –यो समाधानको विषय हिजो हुनसक्थ्यो र आज पनि सक्छ । जुनसुकै पदमा पुगे पनि हाम्रो संरचनात्मक सिद्धान्तका आधारमा काम गरेन भने त्यस व्यक्तिले पद समातेरमात्र समस्याको समाधान हुँदैन । व्यक्तिका लागि पदको भाग त पुग्ला तर पार्टीका लागि संरचनात्मक ऊर्जा दिँदैन ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक पद छोड्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष तपाईको हो त ?
त्यो त नछोडि हुँदैहुँदैन । हिजो म एकजनाले बोलेको थिएँ । आज देशका लाखौँ नेता/कार्यकर्ताले बोल्न थालेका छन् । यसबारे सचिवालयमा बहस भइरहेको छ । सत्यको बाटोमा सबै नेता लाग्नुभएको छ । त्यसैले म सबैसँग आभारी छु ।
प्रधानमन्त्रीले त प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ–महाधिवेशनबाट मात्र तपाईंहरूले मलाई हटाउन सक्नुहुन्छ र पार्टीभित्र पनि सहमतिको विकल्प छैन ?
प्रधानमन्त्रीले त्यतिमात्र भन्नुभएजस्तो लाग्दैन । उहाँले होइन–मलाई त जिन्दगीभर पनि हटाउन सक्नुहुन्न भन्न सक्नुहुन्छ । मनको इच्छाअनुसार शासन चलाउँछु भन्ने हो भने जहिले जे पनि भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यक्षद्वयलाई बोलाउनुभयो ? किन रहेछ ? केही थाहा पाउनुभयो ?
खोइ अब धेरै थाहा छैन मलाई । अब यो के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्छन् । यो देख्नेलाई लाज हुने कुरा पनि नगरे हुने हो । त्यसकारण म यसबारे धेरै बहस गर्दिनँ । किनभने मेरो एजेण्डा राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो, के गर्नुभएन भन्नेतिर होइन । मेरो एजेण्डा दुइजना अध्यक्षले पार्टीको स्वाभिमान कसरी जोगाइराखेका छन् भन्नेतिर मात्रै मेरो चासो हो ।
राष्ट्रपतिले हिजो अध्यक्षद्वयलाई बोलाउनुभयो । महासचिव विष्णु पौडेललाई बोलाउनुभयो । सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेललाई शीतलनिवासमा बोलाउनु भएको छ । उहाँहरू पनि त शीतलनिवास जानुभएको थियो । के–के कुरा भएछन् ?
यहाँ त म शितलनिवास जानेसँग मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु । बोलाउनेसँग प्रश्न गर्न चाहन्नँ । बोलाउनेहरूसँगको मेरो धारणा के हो भनेर बहस गर्ने मेरो आजको समय होइन । आजको समय भनेको पार्टीले आफ्नो इज्जतलाई अगाडि बढाउनको निम्ति ओली, प्रचण्डले राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई पनि गम्भीर विवादमा तानेर उहाँहरू मनोरञ्जन गर्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूले जे गर्दापनि भयो । साना/साना दल यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले सक्ने कुरा पनि होइन । त्यसका लागि बोलाईएको हो कि अरू नै कुराको लागि बोलाईएको हो त्यो मलाई धेरै जानकारी छैन ।
हिजो नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभएको छ–हामीले संस्थागत रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेकै छैनौँ । के यो साँचो हो ?
हो, राजीनामा संस्थागत रूपमा मागेका छैनौँ भनेर सही त भन्नुभयो । निर्णय भएको छैन, व्यक्तिको प्रस्तावको रूपमा गएको छ । निर्णय भएपछि अन्तिममा टुंंगोमा पुगेको भए पो संस्थागत हुन्छ ।
त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईमध्ये एक पद नछोडेसम्म पार्टीमा सहमति हुँदैन भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ?
त्यो एकदमै ध्रुवसत्य हो । तर, यसको विधि स्थापित नगरीकन दुवै पद छोडेर पनि कुनै अर्थ दिँदैन । त्यसकारण जुन/जुन पदमा बसेपनि सिस्टममा नबस्ने हो भने एकतिर अध्यक्षको पद पनि सिस्टममा नचल्ने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको पद पनि सिस्टममा नचल्ने, झन् यो त अत्यन्तै ठुलो पार्टीलाई विघटन गर्ने, योभन्दा ठुलो संकट अरू केही हुँदैन । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले विधि स्थापित गर्ने कुरामा कन्फर्म भएपछिमात्र कार्यविभाजनको महत्व बढ्छ । यसले द्वन्द्व विभाजनलाई पनि व्यवस्थापन गर्छ । यदि सिस्टममा नचल्ने हो भने जति पद दियो त्यति अराजकताको घर बन्दै जान्छ पार्टी ।
