५ साउन : कोरोनाभाइरसका कारण संकटमा परेका युरोपेली मुलुकहरुको आर्थिक उत्थानका लागि अघि सारिएको ८ खर्ब ६० अर्ब डलरको एउटा राहत योजनामा सहमति जुटाउन युरोपेली युनियनका नेताहरु पुनः सोमबार वार्तामा बस्न लागेका छन् ।
यस शिखर बैठकमा युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ मुलुकका सरकार प्रमुखहरु सहभागी छन् ।कोरोनाभाइरसबाट अत्यन्त प्रभावित देशहरुमा स्पेन, इटाली समेतका बहुसंख्यक युरोपेली देशहरु पनि रहेका छन् । युरोपमा मात्र कोरोनाभाइरसका कारण दुई लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।
तर शिखर बैठकमा नेताहरुबीच प्रस्तावित योजना र रकमको बाँडफाँडका विषयमा मतैक्य हुन सकेको छैन । युरोपेली युनियनले तयार पारेको प्रस्तावमा अनुदान र ऋणको भारका विषयमा युरोपेली नेताहरुबीच फरक फरक धारणा छ ।नेताहरुबीच मतैक्य हुन नसकेपछि निराश भएका युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चाल्र्स मिचेलले सहभागी नेताहरुलाई युरोपेली जनताप्रति जिम्मेवार हुन र युरोपेली एकता निर्माणलाई सक्षम तुल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले संकटलाई मानवीय मूल्यसँग नदाँज्न आग्रह गरेका छन् ।
नेदरल्याण्ड्स समेतका केही युरोपेली मुलुकका नेताहरुले करिब ७ खर्ब ५० अर्ब युरो स्पेन र इटालीजस्ता सुशासनमा कमजोर देखिएका मुलुकलाई सित्तैमा बाँड्न नहुने बताइरहेका छन् ।नेदरल्याण्ड्स समेतका केही मुलुकको अबरोधका कारण प्रस्तावित योजना पारित हुने आशा अत्यन्त झिनो भएको जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केलले यसअघि नै बताइसक्नु भएको छ । तैपनि शीर्ष बैठक जारी राख्न सबै मुलुक सहमत भएका छन् ।
युरोपेली महादेशका धेरैजसो देशले कोरोनाभाइरसको महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छन् र जनजीवन अझ सहज तुल्याउन विभिन्न योजना अघि सारिएका छन् ।फ्रान्सले सिनेमा हलजस्ता भित्री सार्वजनिक स्थलमा अनुहारमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरेको छ भने कोरोनाभाइरसका केही बिरामी देखिएपछि स्पेनमा लाखौं मानिसलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ । जर्मनीको बाभारिया राज्यले भने आफ्ना विमानस्थलमा निःशुल्क भाइरस परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
तर लन्डनमा मास्क विरोधी प्रदर्शनले सरकारी निकायमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । इङ्ल्यान्डका पसल एवं सुपरमार्केटमा दर्जनौं प्रदर्शनकारीले मास्क लगाउन बाध्य बनाइएको भन्दै आइतबार त्यसको विरोध गरेका छन् ।एएफपी
